म्हाडा वसाहतीच्या गृहनिर्माण संस्थांना सेवा शुल्कावर मिळणार सूट

म्हाडा वसाहतीच्या ५६ गृहनिर्माण संस्थांना म्हाडाकडून वाढीव सेवा शुल्कावर सूट देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. त्यानुसार सेवा शुल्कासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार तातडीने प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी म्हाडा वसाहतीच्या गृहनिर्माण संस्थांना सेवाशुल्कावर सूट देण्यासंदर्भात बुधवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, माजी राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, आमदार मंगेश कुंडाळकर, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवासन, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी  राजीव निवतकर, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर तसंच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा- पाण्याचं 'इतकं' बिल थकवलं, मुख्यमंत्र्यांचा बंगला महापालिकेकडून डिफाॅल्टर घोषित

निवासी प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या जमिनीच्या थकीत सेवाशुल्कात सवलत देण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार अभय योजना तयार करून लवकरात लवकर प्रस्ताव सादर करावा. तसंच भोगवटदार वर्ग -२ जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याची स्थगिती उठवून कार्यवाही सुरू करण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

या बैठकीत मुंबईतील (mumbai) स्वदेशी मिल कंपाऊडमधील कामगारांच्या घराबाबत व्यवस्थापनाशी चर्चा करण्याचे तसंच नेहरूनगर म्हाडा वसाहतीतील पोलिसांच्या सेवानिवासस्थानाच्या अनुषंगानेही चर्चा झाली.

(maharashtra government will give exemption in service tax for mhada housing societies says uddhav thackeray)