मरीन ड्राईव्ह इथं मराठी भाषा भवन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी मराठी भाषा भवन प्रकल्पाचे सादरीकरण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर करण्यात आले.

यामध्ये प्रदर्शन दालन सभागृह, परिषद दालने, ग्रंथालय असे विभाग असतील. शासनानं २५०० चौ.मी. आकाराचा भूखंड मराठी भाषा विभागाकडे हस्तांतरित केला आहे.

मराठी भाषा विभागातर्फे “मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्र” प्रस्तावित आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी स्पर्धा घेऊन वास्तूविशारदाची निवड करण्यासाठी मागवण्यात आलेल्या निविदेअंतर्गत वास्तूविशारदांनी मंगळवारी सादरीकरण केलं. चार नामांकित वास्तुविशारदांनी आपले स्वतंत्र प्रस्ताव मांडले.

मरीन ड्राईव्ह येथे उभारण्यात येणाऱ्या मराठी भाषा भवन प्रकल्पाचे सादरीकरण मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासमोर करण्यात आले. यामध्ये प्रदर्शन दालन सभागृह, परिषद दालने, ग्रंथालय असे विभाग असतील. शासनाने २५०० चौ.मी. आकाराचा भूखंड मराठी भाषा विभागाकडे हस्तांतरित केला आहे.

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 12, 2021

डिसेंबर २०२१ मध्ये बांधकामास सुरुवात करण्यात येईल. तर पुढील १८ महिन्यात मराठी भाषा भवन खुले केलं जाईल, अशी माहिती मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची निवड करण्यात आली आहे. यावेळी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, प्रधान सचिव भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे आणि डॉ.पी. अनबलगन उपस्थित होते.

२०१३ मध्ये तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सरकारनं पहिल्यांदा हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. युतीचे सरकार पदावरून बाहेर पडले तरीही हा प्रस्ताव तसाच राहिला.

त्यानंतर, २०१४ मध्ये आणि २०१६ मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं पदभार स्वीकारला. त्यानंतर, तत्कालीन संबंधित मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत आश्वासन दिलं होतं की, प्रस्तावित भवन काही वर्षांत पूर्ण होईल. परंतु कोणतीही प्रगती झाली नाही.

योगायोगानं, आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला ते धोबी तलावाजवळील बंद रंगभवनमध्ये बांधायचे होते. परंतु त्या इमारतीसाठी शांतता क्षेत्र प्रतिबंध आणि वारसा मंजुरीमुळे पुन्हा प्रस्ताव अडकला.

भाजप सरकारनं पुन्हा दक्षिण मुंबई आणि उपनगरांमध्येही योग्य भूखंडाचा शोध सुरू केला. पण गोष्टींना अंतिम स्वरूप देण्याआधी ते सत्तेतून बाहेर गेले. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारनं सत्ता हाती घेतली.

अखेरीस, शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या सत्ताधारी भागीदारांना प्रकल्पासाठीच्या भूखंडाला या वर्षी जुलैमध्ये अंतिम मंजूरी दिली.तर मंगळवारी बांधकाम कामासाठी मंजूरी मिळाली.

अधिकृत अंदाजानुसार, ८० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचा हा प्रकल्प २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी चांगला तयार होईल.

हेही वाचा

मुंबईतील 'या' ठिकाणच्या फुटपाथचे होणार सुशोभिकरण

मालाडमधील स्कायवॉकच्या कामाला स्थानिकांचा विरोध