गोरेगाव पश्चिमेकडील वादग्रस्त सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळ पुनर्विकासाचा खोटा, चुकीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करणारे म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या गोरेगाव विभागाचे कार्यकारी अभियंता डि. के. महाजन यांचं बुधवारी दुपारी तातडीने निलंबन करण्यात आलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार हे निलंबन करण्यात आलं असून याप्रकरणी आणखी काही अधिकाऱ्यांचं निलंबन होण्याची शक्यता आहे. म्हाडासाठी हा अत्यंत मोठा धक्का मानला जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने पत्राचाळ पुनर्विकासाद्वारे रहिवाशांची फसवणूक करून म्हाडाला कोट्यवधींचा चुना लावणारा बिल्डर आणि या बिल्डरला अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मुसक्या अखेर आवळल्या आहेत.
एकीकडे या अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करताना दुसरीकडे पत्राचाळ प्रकल्प ताब्यात घेऊन बिल्डरविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी म्हाडाला दिले आहेत. या प्रकरणाची सक्तवसुली संचालनालया (ईडी) मार्फत चौकशी करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी पत्राचाळीतील रहिवाशांबरोबर झालेल्या बैठकीत दिल्याची माहिती पत्राचाळीतील रहिवासी पंकज दळवी यांनी दिली.
CM @Dev_Fadnavis chaired a meeting to address concerns of citizens about the redevelopment of Patra Chawl, Siddharth nagar & Mithanagar Goregaon and issued various directions.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 22, 2017
Minister Subhash Desai & Vidya Thakur were present. pic.twitter.com/U1WRvJfxPK
२००६ मध्ये म्हाडाने जाॅईंट व्हेन्चरअंतर्गत गुरूआशिष बिल्डरकडे पत्राचाळीचा पुनर्विकास सोपवला. या योजनेनुसार बिल्डरने रहिवाशांचं पुनर्वसन करून उर्वरित जागेवर ५० टक्के घरं स्वत: विक्रीसाठी आणि ५० टक्के घरं म्हाडाला बांधून द्यायची आहेत. त्यानुसार बिल्डरने २००८ मध्ये ६७८ रहिवाशांना भाडं देऊन स्थलांतरीत करत पुनर्विकासाला सुरूवात केली. मात्र २०११ मध्ये आॅडिटमधून या प्रकल्पात गैरव्यवहार झाल्याचं लक्षात आलं. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली असताना बिल्डरने या पुनर्विकासात म्हाडाला अंदाजे १ हजार कोटींचा चुना लावल्याचं समोर आलं. तर दुसरीकडे रहिवाशांचं पुनर्वसनही केलं नाही आणि त्यांना भाडंही दिलं नाही. त्यामुळे रहिवाशांची फसवणूक झाल्याचंही यातून सिद्ध झालं.
त्यानंतर २०१३-१४ मध्ये मुख्य अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाला स्थगिती देत बिल्डरविरोधात कारवाईचे आदेश दिले. पण बिल्डरने जोर लावत ही स्थगिती उठवून घेतली. स्थगिती उठवल्यानंतरही बिल्डरने रहिवाशांचं पुनर्वसन केलं नाही की म्हाडाच्या हिश्श्यातील घरंही बांधून दिली नाही. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी रहिवाशांनी पुढाकार घेत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत बिल्डरविरोधात कडक कारवाईचे आदेश म्हाडाला दिले. तर गरज पडल्यास प्रकल्प ताब्यात घेण्यासही सांगितलं.
खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी कडक कारवाईचे आदेश देऊनही बिल्डरविरोधात म्हाडाकडून कारवाई होत नव्हती. उलट बिल्डरने ८७ टक्के प्रकल्प पूर्ण केल्याची खोटी माहिती बिल्डर आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांकडून राज्य सरकारला देण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी दिलेली ही माहिती चुकीची, खोटी असून म्हाडा अधिकारी खुद्द मुख्यमंत्र्यांचीच दिशाभूल कशी करत असल्याचं पत्राचाळीतील रहिवाशांनी दाखवून देत बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांचं पितळ उघडं पाडलं.
त्यानुसार बुधवारच्या बैठकीत बिल्डरला अभय देणाऱ्या आणि खोटी माहिती देत सरकारची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आजच्या आज ताबडतोब निलंबित करा, असे कडक आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यानुसार निलंबनाला सुरूवात करण्यात आली आहे. याप्रकरणी येत्या २४ तासांत आणखी काही बडे अधिकारी निलंबित होण्याची दाट शक्यता असून मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशामुळे म्हाडात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
Share
Tweet
