आखाती देशांमधील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर देशात गॅस टंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत गॅस पुरवठ्याचे नियमन करण्यासाठी गॅझेट आदेश जारी केला आहे. या निर्णयानुसार घरगुती वापरासाठीचा गॅस पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्यांना त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या प्रमाणात गॅस पुरवठा करण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार काही गैर-प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये कपात करण्यात येईल.

Gas Supply Regulation : आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत आदेश

नैसर्गिक वायूच्या वितरणाचे नियमन करण्यासाठी हा आदेश आवश्यक वस्तू कायदा 1955 (Essential Commodities Act) च्या कलम 3 अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार गॅस पुरवठा प्राधान्याने कोणत्या क्षेत्रांना दिला जाईल यासाठी चार स्वतंत्र श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

PNG CNG Priority: घरगुती गॅस आणि वाहतुकीला पहिलं प्राधान्य

प्राधान्य श्रेणी 1 मध्ये घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG), वाहतुकीसाठी वापरला जाणारा कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG), एलपीजी उत्पादन आणि पाइपलाइन ऑपरेशनसाठी आवश्यक गॅस यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या क्षेत्रांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र हा पुरवठा उपलब्धतेवर अवलंबून असेल.

Fertilizer Industry Gas : खत उद्योगाला 70% गॅस पुरवठा

प्राधान्य श्रेणी 2 मध्ये खत उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांचा समावेश आहे. या उद्योगांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या किमान 70 टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. मात्र हा गॅस केवळ खत निर्मितीसाठीच वापरला जाईल. संबंधित कंपन्यांना याबाबतचे प्रमाणपत्र Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) कडे सादर करावे लागेल.

Industrial Gas Supply : उद्योगांना मर्यादित गॅस

प्राधान्य श्रेणी 3 मध्ये चहा उत्पादन उद्योग आणि राष्ट्रीय गॅस ग्रीडशी जोडलेले इतर औद्योगिक ग्राहक यांचा समावेश आहे. या उद्योगांना त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 80 टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे.

CGD Network Gas : औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांना 80% पुरवठा

प्राधान्य श्रेणी 4 अंतर्गत सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन (CGD) नेटवर्कद्वारे गॅस घेणारे औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहक यांना त्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 80 टक्के गॅस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा

LPG टंचाईमुळे हॉटेल उद्योग संकटात