मिठी नदी (mithi river) रुंदीकरण आणि खोलीकरण प्रकल्पाच्या संदर्भात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाविरुद्ध (MMRDA) दाखल करण्यात आलेला 115.65 कोटी रुपयांचा दावा फेटाळण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
हा वाद मार्च 2007 मध्ये एमएमआरडीएने 'बॅकबोन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड' (BPL) आणि 'बॅकबोन कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड' (BBC) यांना संयुक्त उपक्रमांतर्गत (joint venture) दिलेल्या कंत्राटाशी संबंधित आहे.
हे कंत्राट माहीम कॉजवे आणि धारावी पूल यांच्या दरम्यान मिठी नदीचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण करण्यासाठी देण्यात आले होते.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान निर्माण झालेल्या वादामुळे, 2017 मध्ये व्याजासह 115 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल करण्यासाठी एक व्यावसायिक दावा (commercial suit) दाखल करण्यात आला होता.
MMRDA ने 'दिवाणी प्रक्रिया संहिते'च्या (CPC) आदेश 7 नियम 11 अन्वये हा दावा फेटाळण्याची मागणी केली होती.
तसेच त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, हा संयुक्त उपक्रम ही स्वतंत्र कायदेशीर संस्था (legal entity) नाही आणि त्यामुळे तो स्वतःच्या नावाने कायदेशीर कार्यवाही सुरू करू शकत नाही.
प्राधिकरणाच्या मते, यातील दोन घटक कंपन्यांनी स्वतंत्रपणे दावा दाखल करायला हवा होता. मात्र, कंत्राटदारांनी असा युक्तिवाद केला की, मूळ कंत्राटच संयुक्त उपक्रमाच्या नावाने करण्यात आले होते आणि त्याच नावाने खटला दाखल करणे ही एक सद्भावनेने झालेली (bona fide) प्रक्रियात्मक चूक होती.
तसेच त्यांनी दोन सदस्य कंपन्यांना औपचारिकपणे वादी (plaintiffs) म्हणून रेकॉर्डवर आणण्याची परवानगीही मागितली.
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी MMRDA ची मागणी फेटाळून लावली. त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की, जर CPC अंतर्गत त्रुटी सुधारता येत असेल, तर केवळ वादीच्या नावाशी संबंधित त्रुटीमुळे दावा आपोआप फेटाळला जात नाही.
उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, प्रक्रियात्मक तरतुदी न्यायालयांना खटल्यातील पक्षकारांशी संबंधित त्रुटी सुधारण्याचे अधिकार देतात.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संयुक्त उपक्रमाच्या नावाने दावा दाखल करण्यातील चूक सुधारता येऊ शकते आणि ती संपूर्ण कार्यवाही थांबवण्यासाठी पुरेसे कारण नाही.
त्यामुळे, MMRDA विरुद्धचा 115.65 कोटी रुपयांचा व्यावसायिक वाद पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
