मुंबईत रेरा, नोटबंदी आणि चुकीच्या धोरणांमुळेमुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला चांगलाच फटका बसल्यानं विकासकांचं कंबरडं मोडलं. याचा फटका मुंबईतल्या अनेक पूर्नविकास प्रकल्पांनाही पडला. आर्थिक अडचणीमुळे शहरातील अनेक पूर्नविकास प्रकल्प रखडले. भाडे आणि पूर्नविकास रखडल्याचा सर्वाधिक फटका शहरातील उपकरप्राप्ती इमारतीमधील ५० हजार भाडेकरूंनाही बसला. हे रखडलेले प्रकल्प म्हाडामार्फत पुनर्विकास करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्यासाठी म्हाडानं १ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करावी अशी मागणी म्हाडाचे दुरुस्ती आणि पुनर्रचना अध्यक्ष विनोद घोसाळकर यांनी केली आहे.
मुंबईत अनेक जुन्या चाळीतील रहिवाशांनी नवीन पूर्नविकासासाठी विकासकाची नियुक्ती केली आहे. विकासकासोबत झालेल्या करारामुळे पूर्नविकासासाठी रहिवाशांनी आपल्या खोल्या रिकाम्या केल्या आहेत. हे रहिवाशी सध्या संक्रमण शिबिर अथवा भाड्यानं रहात आहेत. मात्र सरकारनं रेरा आणि चुकीची धोरण पूर्नविकास प्रकल्पात अंमलात आणण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे विकासकांना पूर्नविकास प्रकल्पात अनेक अडचणी आल्या.
तसंच नोटबंदीमुळे अनेकांना आर्थिक चणचण निर्माण झाल्यामुळे अनेक विकासकांनी पूर्नविकास प्रकल्प थांबवले. तर काहींना रहिवाशांची भाडी थकवली. अशा अडचणींचा सामना सध्या शहरातील ५० हजार कुटुंब करत आहेत. अनेक कुटुंबियांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे अनेक विकासकांना जेलमध्ये जावे लागले. तर काही विकासक पळून गेल्यानं तेथील पूर्नविकासही रखडलेला आहे. भाडी थकवल्यामुळे अनेक रहिवाशांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं विनोद घोसाळकर यांनी मालमत्तांचा प्राधिकरणाच्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिलं.
दादर-माहिम भागात २१ प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणच्या रहिवाशांना १० ते २० वर्षाबाहेर रहावे लागत आहे. या प्रकल्पांसाठी म्हाडा ना हरकत प्रमाणपत्र देत असल्यामुळे या रहिवाशांना न्याय देण्याची जबाबदारी ही म्हाडावर आहे. त्यामुळेच मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळानं ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेल्या तसंच काम पूर्ण झालेल्या आणि काम सुरू न झालेल्या, काम प्रगतिपथावर असलेल्या योजनांची यादी तयार केली होती. या यादीत मार्च २०१८ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार मुंबईतील काम सुरू न झालेल्या आणि काम प्रगतिपथावर असलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांची संख्या ४९ हजार ९४५ इतकी आहे.
रखडलेल्या प्रकल्पांची यादी लक्षात घेता म्हाडानं विकासकांना २००३ ते २०१९ पर्यंत ना हरकत प्रमाणपत्रे दिली होती. यातील अनेक विकासकांनी प्रकल्पाची कामं बंद केली आहेत. विकासकांवर रहीवाशांचा आता भरोसा राहिलेला नाही. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना दिलेलं ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करून हे प्रकल्प ताब्यात घेऊन पूर्नविकासासाठी त्याचा विकास म्हाडामार्फत करावा. या बांधकामातून अतिरिक्त घरे उपलब्ध होतील. ही घरे बांधण्यासाठी म्हाडा प्राधिकरणाकडे एक हजार कोटी रुपयांची मागणी घोसाळकर यांनी केली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
