१९ महिने होऊनही महारेरा अपील लवादाचा पत्ता नाही

१९ महिने झाले तरी 'महारेरा' अपील लवाद स्थापन झालेलं नाही. त्यामुळे ग्राहक असो वा बिल्डर या दोघांनाही 'महारेरा'च्या निर्णयाला आव्हान देण्याची वेळ आली, तर त्यांना थेट उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे.

SHARE

बिल्डरांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी तसेच बिल्डरांवर अंकुश ठेवत गृहनिर्माण क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी 'महारेरा' कायदा आला. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली, महारेराकडे ग्राहकांच्या तक्रारी येऊ लागल्या, या तक्रारींचं निवारणही होऊ लागलं. अनेक ग्राहकांना न्यायही मिळू लागला आहे. पण १९ महिने झाले तरी 'महारेरा' अपील लवाद स्थापन झालेलं नाही. त्यामुळे ग्राहक असो वा बिल्डर या दोघांनाही 'महारेरा'च्या निर्णयाला आव्हान देण्याची वेळ आली, तर त्यांना थेट उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे.


ग्राहक पंचायतीची मागणी

'महारेरा'च्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणं ग्राहकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचं ठरत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शक्य तितक्या लवकर 'महारेरा' अपील लवादाची स्थापन करावी अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केल्याची माहिती पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली.


वर्षभराची मुदत

'महारेरा' कायदा दोन टप्प्यांमध्ये लागू करण्यात आला. १ मे २०१६ मध्ये 'महारेरा' कायदा आणत या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 'महारेरा' प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासह अपील लवादाची स्थापना करणं यासारख्या कामांसाठी वर्षभराची मुदत देण्यात आली. त्यानुसार १ मे २०१७ मध्ये महारेरा प्राधिकरणाची स्थापना झाली, कायद्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. पण अपील लवाद स्थापन झालं नाही.


थेट उच्च न्यायालयात दाद

'महारेरा'ने ग्राहकांच्या तक्रारीवर सुनावणी घेत निकाल दिल्यानंतर ग्राहक वा बिल्डरला त्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासाठी अपील लवादाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यानुसार याआधीच अपील लवाद स्थापन व्हायला हवं होतं. पण हे अपील लवाद स्थापन न झाल्याने सध्या ग्राहक आणि बिल्डरांना थेट उच्च न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागत आहे.


आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक

प्रामुख्याने बिल्डर मोठ्या प्रमाणात 'महारेरा'च्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जात असून ग्राहकांना मात्र उच्च न्यायालयात जाणं आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत लक्ष घालत अपील लवाद स्थापन करण्याची मागणी होत आहे. राज्य सरकार, त्यातही गृहनिर्माण विभागाकडून या लवादाची स्थापना व्हायला हवी होती. पण याकडे दुर्लक्ष झाल्याने १९ महिन्यांनंतरही ग्राहकांना अपील लवादाची प्रतिक्षाच आहे.


'असं' असेल अपील लवाद

'महारेरा'च्या एखाद्या निर्णयावर ग्राहक वा बिल्डरांना अपील लवादात दाद मागता येणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हे अपील लवादाचे अध्यक्ष असतील. तर यात आणखी २ सदस्य असतील. या अपील लवादातही ग्राहक वा बिल्डरांचं समाधान न झाल्यास त्यांना पुढे न्यायालयात जाण्याची मुभा कायद्यात आहे.



हेही वाचा-

बिल्डरांनो, प्रकल्प हस्तांतरीत करायचायं? मग रेरासह ६७ टक्के फ्लॅटधारकांची परवानगी घ्याच

घराचं बुकिंग करताना विचार करूनच पैसे भरा, नाहीतर...


संबंधित विषय
ताज्या बातम्या