महारेरा कायद्यानुसार आता एखाद्या बिल्डरला आपला गृहप्रकल्प दुसऱ्या कंपनीला, बिल्डरला विकायचा असेल वा हस्तांतरीत करायचा असेल, तर महारेराची परवानगी बंधनकारक असणार आहे. सोबतच गृहप्रकल्पातील ६७ टक्के फ्लॅटधारकांचीही परवानगी या हस्तांतरणासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे प्रकल्प हस्तांतरीत करायचा असेल वा प्रकल्प विकायचा असेल तर बिल्डरला अशी परवागी घ्यावीच लागणार आहे.
बिल्डरने एखादा गृहप्रकल्प हाती घेतला आणि काही कारणाने तो त्याला पूर्ण करता नाही आला वा काही तांत्रिक-आर्थिक अडचणींमुळे तो रखडला असेल, तर बिल्डर तो गृहप्रकल्प दुसऱ्या कंपनीला वा बिल्डरला हस्तांतरीत करतात. प्रकल्प हस्तांतरीत करताना आतापर्यंत बिल्डरला फ्लॅटधारक वा इतर कोणत्याही यंत्रणेची परवानगी घेण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे नव्या बिल्डरकडून फ्लॅटधारकांची फसवणूक होण्याची शक्यता कायम असायची. अशी फसवणुकीची प्रकरणेही अनेक आहेत.
मात्र, यापुढे आता फ्लॅटधारकांची फसवणूक होणार नाही. कारण यापुढे प्रकल्पाच्या हस्तांतरणासाठी महारेरा कायद्याच्या कलम १५ नुसार दोन तृतीयांश अर्थात ६७ टक्के फ्लॅटधारकांची आणि महारेराची परवानगी असेल तरच बिल्डरला तो प्रकल्प दुसऱ्या बिल्डरला वा दुसऱ्या कंपनीला विकता वा हस्तांतरीत करता येणार आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे प्रकल्प हस्तांतरीत झाल्यास आधीच्या बिल्डरने फ्लॅटधारकांना आराखड्यात ज्या सुविधा देऊ केल्या आहेत, त्या सर्व सुविधा देणं आणि प्रकल्प या आराखड्यानुसार पूर्ण करणंही बिल्डरला बंधनकारक असणार आहे. या नियमांचं उल्लंघन झाल्यास नव्या बिल्डरविरोधात कारवाईची तरतूदही महारेरात करण्यात आली आहे. दरम्यान दोन आठवड्यांपूर्वी रेराने या नव्या नियमांसंबंधीचं परिपत्रक जारी केल्याची माहिती महारेरातील सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान कन्स्ट्रक्शन कंपनी तीच असेल, त्यातील संचालक, भागीदार तेच असतील; फक्त कंपनीचं नाव बदलण्यात आलं असेल, तर त्या कंपनीला अशा कोणत्याही परवानगीची गरज लागणार नसल्याचंही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा-
महापालिकेचा दणका! प्रीमियम थकवणाऱ्या १८ पुनर्विकास प्रकल्पांना 'स्टॉप वर्क' नोटीस
न्यायालयाची पायरी चढाल, तर 'रेरा'चे दरवाजे बंद? का ते वाचा
बिल्डरांनो, एसपीपीएलकडून कर्ज घ्याल, तर एसआरए प्रकल्प मार्गी लावाच
Share
Tweet
