वर्षानुवर्षे केवळ आर्थिक अडचणींमुळे रखडलेला झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावत झोपडपट्टीवासीयांना हक्काची घरे देण्यासाठी राज्य सरकारने नवा फाॅर्म्युला आणला आहे. तो म्हणजे अशा प्रकल्पांना शिवशाही पुनवर्सन प्रकल्प लिमिटेड (एसपीपीएल) आणि स्टेट बँक आॅफ इंडिया (एसबीआय) च्या माध्यमातून अर्थपुरवठा करण्याचा. या फाॅर्म्युल्यानुसार प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी आशाही सरकारकडून व्यक्त होत आहे.
'एसपीपीएल' आणि 'एसबीआय'कडून कर्ज घेऊनही प्रकल्प मार्गी न लावणाऱ्या बिल्डरांचं पुढे काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. त्यावर गृहनिर्माण विभागाने उपाय शोधून काढला आहे. तो म्हणजे कर्ज घेऊनही प्रकल्प मार्गी न लावणाऱ्या बिल्डरांना दणका देण्याचा. कर्ज घेणाऱ्या बिल्डरांनी निश्चित वेळेत प्रकल्प पूर्ण केला नाही, तर त्या बिल्डरांकडून संपूर्ण प्रकल्प (पुनर्वसन आणि विक्री) काढून घेत तो म्हाडाच्या वा अन्य यंत्रणेच्या ताब्यात देऊन पूर्ण करून घेण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाकडून घेण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी 'एसआरए' योजना हाती घेण्यात आली. त्यानुसार आतापर्यंत लाखो झोपडपट्टीवासीयांच्या हक्काच्या आणि चांगल्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. मात्र त्याचवेळी आजही अनेक 'एसआरए' योजना रखडल्या आहेत. त्यातील काही योजना या केवळ आर्थिक कारणामुळे अर्थात प्रकल्प पूर्ण करण्यास पैसा नसल्यामुळे रखडल्या आहेत.
दुसरीकडे राज्य सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे अशी हाक देत १६ लाख घरे बांधण्याचा निर्धार केला असून ही जबाबदारी 'एसपीपीएल'वरही टाकली आहे. मृतवत झालेल्या 'एसपीपीएल'ला नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला खरा. पण 'एसपीपीएल'लाच आर्थिक अडचण असल्याने आणि गृहनिर्मितीसाठी जमीन नसल्याने ही जबाबदारी कशी पार पाडायची हा प्रश्न 'एसपीपीएल'समोर उभा ठाकला.
यातून मार्ग काढण्यासाठी 'एसपीपीएल'ने झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणा (एसआरए) कडून मिळालेल्या ५०० कोटींच्या निधीचा वापर करत आर्थिक कारणांमुळे रखडलेल्या 'एसआरए' योजना मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. बिल्डरांना कर्जपुरवठा करत त्यातून त्यांच्याकडून परवडणारी घरे मिळवणे अशी ही योजना होती. त्यानुसार ही योजना मार्गी लावण्यासाठी 'एसपीपीएल'ने एसबीआयची मदत घेतली असून यासंबंधी नुकताच एक करारही झाला आहे.
या करारानुसार पुनर्वसनाच्या कामासाठी 'एसपीपीएल' तर विक्रीच्या कामासाठी एसबीआय बिल्डरांना कर्ज देणार आहे. दरम्यान बिल्डरांना अर्थपुरवठा का? असा सवाल करत यावरून सरकारवर टीका होत आहे. अर्थपुरवठा केल्यानंतरही बिल्डर प्रकल्प पुर्ण करतील का असाही प्रश्न उपस्थितीत केला जात आहे. या धर्तीवर गृहनिर्माण विभागाने कर्ज घ्या आणि प्रकल्प पूर्ण करा अन्यथा प्रकल्पच ताब्यात घेऊ असा निर्णय घेत बिल्डरांना दणका दिला आहे.
हेही वाचा -
म्हाडा लाॅटरी: यंदा केवळ 35 टक्केच नोंदणी
Share
Tweet
