मुंबई - मुंबईच्या नव्या विकास अराखड्यात आता परवडणाऱ्या घरांना विशेष प्राधान्य दिले आहे. परवडणाऱ्या घरांची संकल्पना स्पष्ट करत 'परवडणारी सामाजिक घरे' असे विशेष आरक्षण टाकण्यात आले आहे. प्रारुप विकास आराखड्यात यापूर्वी ७०७ हेक्टर होते. परंतु नियोजन समितीने अतिरिक्त आरक्षणांचा समावेश करून एकूण ७८७.२८ हेक्टर क्षेत्र हे परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव ठेवले आहे.
परवडणारे गृहनिर्माण हे सामाजिक गृहनिर्माण ठरवून त्यामध्ये अल्प किंमतीत परडणारी घरे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तसेच अत्यल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न तसेच भाड्याची घरे आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. नियोजन समितीने नियोजन तपशीलवार अभ्यास करून तसेच शहराच्या गरजेनुसार परवडणाऱ्या घरांचा साठा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात साठविण्याचा मार्ग तयार केला असल्याचे नियोजन समितीचे गौतम चटर्जी यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईच्या विद्यमान १९९१ च्या विकास आराखड्यात १३ हजार हेक्टर एवढे क्षेत्र हे ना विकास तर साडेअकरा हजार हेक्टर जागा ही अकृषी यासाठी राखीव आहे. मात्र, आता ना विकास क्षेत्र व ना शेती विभागांच्या जागेचे विशेष विकास क्षेत्र एक आणि दोन असे विभाजन करून जागेचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. यामध्ये विशेष विकास क्षेत्र एकमध्ये २४८.०७ हेक्टर तर विकास क्षेत्र दोनमध्ये १७७३.४६ हेक्टर एवढ्या जागेचा समावेश केला आहे. पूर्वीच्या ना विकास क्षेत्रातील ज्या जमिनी नैसर्गिक क्षेत्रात मोडत नाहीत तसेच ज्या जमिनीवर अनधिकृत परंतु पात्र कुटुंबे राहत आहेत अशांचा समावेश विशेष विकास क्षेत्र १ मध्ये करण्यात आला आहे. याचा विकास सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (१०)च्या तरतुदीनुसार केला जाणार आहे. तसेच ना विकास क्षेत्रातील ज्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या आहेत आणि ज्या नैसर्गिक क्षेत्र किंवा विकास क्षेत्र १ मध्ये मोडत नाही, अशा जमिनींचा समावेश विशेष विकास क्षेत्र २ मध्ये मोडल्या जातील. अशा जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात परवडणारी सामाजिक घरे निर्माण करून ३३(८) नुसार त्यांचा विकास करण्याची तरतूद या अहवालात केल्याचे चटर्जी यांनी म्हटले आहे.
Share
Tweet
