गोरेगाव पश्चिम येथील सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळीचा गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेला पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे. पत्राचाळीच्या जागेवर आपला अधिकार असल्याचा दावा करणाऱ्या पत्राचाळीच्या बिल्डरच्या याचिकेवर अखेर सोमवारी नॅशनल कंपनी लाॅ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) नवी दिल्लीने म्हाडाच्या बाजूनं निकाल दिला अाहे.
एनसीएलएटीने ही याचिका निकाली काढल्याची माहिती म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी दिपेंद्रसिंग कुशवाह यांनी मुंबई लाइव्हला दिली आहे. ही जागा म्हाडाचीच असल्याचा निर्वाळा एनसीएलएटीनं दिला आहे. एनसीएलएटीच्या या निर्णयामुळे बिल्डरने यापूर्वीच उच्च न्यायालयात दाखल केलेेल्या याचिकेविरोधात म्हाडाची बाजू बळकट झाली अाहे. अाता म्हाडाला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतिक्षा अाहे. त्यानंतर तात्काळ पुढची प्रक्रिया पूर्ण करत पत्राचाळीचा पुनर्विकास मार्गी लावला जाईल, असंही कुशवाह यांनी सांगितलं आहे.
मुंबई मंडळानं २००६ मध्ये ज्वाईंट व्हेंचरअंतर्गत पत्राचाळीच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी गुरूआशिष बिल्डरकडे सोपवली. त्यानुसार २००८ मध्ये बिल्डरनं पुनर्विकासाला सुरूवात केली. पण अजूनपर्यंत हा पुनर्विकास काही मार्गी लागलेला नाही. बिल्डरनं रहिवाशांची घोर फसवणूक केलीच, पण म्हाडालाही बिल्डरनं फसवलं. २०११ मध्ये म्हाडाच्या आॅडिटमधून ही फसवणूक पुढं आली. जवळपास ११०० कोटी रुपयांचा चुना बिल्डरनं लावल्याचंही समोर आलं. मग त्यानंतर सुरू झाली चौकशी आणि बिल्डरला दणका देण्याची प्रक्रिया. यापुढं आणखी एक धक्कादायक बाब उघड झाली. ती म्हणजे बिल्डरने परस्परच, म्हाडाला न विचारता पत्राचाळीची जागा बिल्डरांना विकल्याचं समोर आलं.
पत्राचाळ पुनर्विकास हा खूप मोठा, म्हाडाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचं चौकशीअंती सिद्ध झालं. त्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी गांभीर्यानं लक्ष देत हा प्रकल्प त्वरीत म्हाडाला ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. तर याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रारही दाखल करण्यात आली. इतकंच नव्हे तर याप्रकरणी म्हाडा अधिकारीही गुंतल्याचं समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई मंडळाच्या एका अधिकाऱ्यांना दहा महिन्यांपूर्वी तात्काळ निलंबितही केलं होतं.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार म्हाडानं नऊ महिन्यांपूर्वी पत्राचाळीची जागा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेत बिल्डरला मोठा दणका दिला. या निर्णयानंतर बिल्डरने त्वरीत एनसीएलएटीकडे धाव घेतली. म्हाडानं आपली बाजू मांडत ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी परवानगी मागितली. त्यानुसार नऊ महिन्यांपूर्वी एनसीएलएटीनं तशी परवानगी दिली आणि मग मुंबई मंडळानं ही जागा ताब्यात घेत खऱ्या अर्थानं बिल्डरच्या मुसक्या आवळल्या. मात्र, त्याचवेळी एनसीएलएटीनं या प्रकल्पाचा निर्णय येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेश दिले होते.
या आदेशामुळे प्रकल्प ताब्यात येऊनही मुंबई मंडळाला पुनर्विकास मार्गी लावता येत नव्हता. अखेर सोमवारी मात्र पत्राचाळ पुनर्विकासातील मोठी अडचण दूर झाली आहे. बिल्डरला पुनर्विकासासाठी जागा दिली असताना बिल्डरने रहिवाशांचीच नव्हे तर म्हाडाचीही फसवणूक केली आहे. परस्पर जागा दुसऱ्या बिल्डरला विकली आहे, असं म्हणत बिल्डरवर ताशेरे ओढले आहेत. तर ही जागा म्हाडाचीच असल्याचं म्हणत बिल्डरची याचिका निकाली काढली आहे. एनसीएलएटी या निकालानंतर म्हाडासह पत्राचाळीच्या रहिवाशांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.
या निर्णयानंतर मुंबई मंडळ त्वरीत कामाला लागले असून मंगळवारी संध्याकाळी यासंबंधीच्या पुढील प्रक्रियेसाठी मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती म्हाडा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी मुंबई लाइव्हला दिली आहे. पत्राचाळीतील मोठा अडसर आता दूर झाल्यानं म्हाडा त्वरीत पुनर्विकास स्वत:च्या हातात घेत रहिवाशांना न्याय देईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा -
Exclusive: म्हाडाबरोबरच सिडकोचाही जानेवारीत गृहधमाका, ११०० घरांसाठी लवकरच जाहिरात
आता प्रतीक्षा जून-जुलैची! मुंबईमधील अंदाजे २००० घरांसाठी लाॅटरी
Share
Tweet
