Advertisement

मेट्रो-२ बीमधून सिम्प्लेक्सला हद्दपार करा! उच्च न्यायालयात याचिका दाखल


मेट्रो-२ बीमधून सिम्प्लेक्सला हद्दपार करा! उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
SHARES

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावरील लालबाग उड्डाणपुलाचं बांधकाम निकृष्ट दर्जाचं केल्याचा ठपका ठेवलेल्या मे. सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीलाच मेट्रो-२ बी, डी. एन. नगर मंडाले मेट्रो प्रकल्पाचं काम देण्यात आल्याने हे कंत्राट त्वरीत रद्द करून 'एमएमआरडीए'ने दिलेल्या कंत्राटाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्या अॅड. सुमेधा राव यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.


तर, काम कसं दिलं?

सिम्प्लेक्सने लालबाग उड्डाणपुलाचं बांधकाम निकृष्ट दर्जाचं केलं असेल किंवा कामात हलगर्जीपणा केला असेल, तर कंपनीविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दिले आहेत. असं असतानाही सिम्प्लेक्सला मेट्रो-२ बी, डी. एन. नगर मंडाले मेट्रो प्रकल्पाचं काम कसं दिल? असा प्रश्न या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.



निकृष्ट कामामुळे प्रश्नचिन्ह?

दक्षिण मुंबईतील वाहतूककोडींवर उतारा म्हणून एमएमआरडीएने डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावर ६ उड्डाणपूल बांधले. त्यातीलच एक म्हणजे लालबाग उड्डाणपूल. पण हा उड्डाणपूल बांधकाम सुरू झाल्यापासून वादात सापडला असून हा वाद अजूनही संपलेला नाही.

या उड्डाणपुलाचं बांधकाम सुरू असतानाच उड्डाणपुलाचा मोठा भाग कोसळला होता. तर उड्डाणपुलाचं थाटामाटात उद्धाटन होऊन काही तास उलटत नाहीत तोवर उड्डाणपुलावर खड्डाही पडला होता. उड्डाणपुलावरील दुर्घटनांची मालिका आजही सुरू असून हा उड्डाणपूल अल्पावधीतच धोकादायक ठरला आहे.


१ हजार ८० कोटी रुपयांचं कंत्राट

बांधकामापासून ते आजवर झालेल्या दुर्घटनांमधून या पुलाचं बांधकाम निकृष्ट दर्जाचं असल्याचं स्पष्ट झालं असून मुंबई महापालिकेच्या अहवालातही ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. असं असतानाही एमएमआरडीएने सिम्प्लेक्सला मेट्रो-२ बी मधील ११ स्थानकांचं, १ हजार ०८० कोटी रुपयांचं कंत्राट कसं दिलं? असा सवाल करत अॅड. राव यांनी याविरोधात नुकतीच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.


एमएमआरडीए प्रतिवादी

महत्त्वाचं म्हणजे अॅड. राव यांनीच याआधी लालबाग उड्डाणपुलाच्या निकृष्ट बांधकामाविरोधात याचिका दाखल केली असून या याचिकेत एमएमआरडीए प्रतिवादी आहे. असं असतानाही एमएमआरडीएने सिम्प्लेक्सला कंत्राट दिलं असून कंत्राट देण्यासंबंधीची माहितीही न्यायालयापासून दडवल्याचं म्हणत अॅड. राव यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचीही मागणी केली आहे.

या याचिकेवरील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला होणार असून या सुनावणीत नेमकं काय होत हेच पाहणं आता महत्त्वाचं ठरेल.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा