मुंबई - म्हाडाच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल घटकातील भाजीवाले, फेरीवाले, रिक्षा-टॅक्सीवाले, तृतीयपंथी, घटस्फोटीत महिला, अॅसिड हल्ल्यातील पिडीत महिलांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचे स्वप्न स्वप्नच राहिले आहे. कारण या घटकांसाठी म्हाडा सोडतीत विशेष आरक्षण देण्यासंबंधीच्या शिफारशी अहवाल गेल्या तीन वर्षांपासून धूळ खात पडून आहे. तीन वर्षात मुंबईसह इतर विभागाच्या कित्येक सोडती पार पडल्या पण अहवालच मंजुर न झाल्याने हे विशेष आरक्षणच लागू होत नसल्याने यांची घरं कागदावरच राहिली आहे. म्हाडाच्या या उदासिन धोरणाबाबत सर्वसामान्यांकडून प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.
म्हाडा सोडतीत वर्षानुवर्षे बदल न झाल्याने सोडतीच्या निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी माजी उपलोकायुक्त सुरेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने अभ्यास करत असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसह महिलांना विशेष आरक्षण देण्याची शिफारस केली. महत्त्वाचं म्हणजे अत्यल्प आणि अल्प गटातील लोकप्रतिनिधींची घरांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने या गटातील लोकप्रतिनिधींचे आरक्षण रद्द करत ते असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसह महिलांना देण्याचीही शिफारस केली. इतकेच नव्हे तर सोडत अधिक पारदर्शक करण्यासाठी अनेक महत्वपूर्ण शिफारशी करण्यासह पुनर्विकास आणि तर माध्यमातून म्हाडाला कशी अधिकाधिक घरांची निर्मिती करता येईल, हेही मांडले. त्यानंतर
हा अहवाल तीन वर्षांपासून धूळ खात असून म्हाडाला मात्र याचे देणेघेणे नसल्याचे चित्र आहे.
याविषयी मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुभाष लाखे यांना विचारले असता, त्यांनी या अहवालावर लवकरच निर्णय होईल, असं म्हणत वेळ मारून नेली. लाखे यांच्याकडून कोणतेही ठोस उत्तर न मिळाल्याने 2017 च्या म्हाडाच्या मुंबई सोडतीतही हे विशेष आरक्षण लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
Share
Tweet
