मुंबईतील वर्सोवा-भायंदर लिंक रोड (कोस्टल रोड नॉर्थ) प्रकल्पाशी संबंधित एक महत्त्वाचा पर्यावरणीय वाद सुप्रिम कर्टात गेला आहे. या प्रकल्पासाठी मँग्रोव्ह तोडण्याच्या पालिका (BMC) च्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणवादी संस्था वनशक्ती (Vanashakti) यांनी याचिका दाखल केली आहे.

संस्थेचे संचालक स्लॅलिन डी यांनी सांगितले की, भारताचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. या याचिकेद्वारे महानगरपालिकेच्या कारवाईच्या कायदेशीरतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, मँग्रोव्ह तोड सुरू केल्याचे BMCने समर्थन करताना सांगितले आहे की, केवळ “पृष्ठभागावरील (surface-level) मँग्रोव्ह कटिंग” करण्यात येत असून हे काम पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (MoEFCC) “वर्किंग परमिशन” अंतर्गत केले जात आहे.

राज्य वन विभागही या कामात समन्वय साधत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. महानगरपालिकेच्या आकडेवारीनुसार, या प्रकल्पामुळे 103.65 हेक्टर क्षेत्रातील एकूण 45,675 मँग्रोव्ह प्रभावित होणार आहेत. त्यापैकी सुमारे 9,000 मँग्रोव्ह कायमस्वरूपी तोडले जाणार आहे. उर्वरित 36,675 मँग्रोव्ह रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर “शॅडो एरिया” मध्ये पुन्हा लावले जाणार आहेत. पर्यावरणीय नुकसान भरून काढण्यासाठी पुनर्लागवड केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

मात्र, या प्रक्रियेवर आणि पर्यावरणीय उपायांवर वनशक्ती Vanashakti कडून तीव्र आक्षेप घेण्यात आले आहेत. संस्थेच्या मते, मँग्रोव्ह तोड ही “वन संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, 1980” च्या कलम 2 चे उल्लंघन आहे. 

तसेच Bombay High Court च्या 12 डिसेंबर 2025 रोजीच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. BMC न्यायालयाला चुकीची माहिती देत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. याआधी न्यायालयाने 1,37,764 मँग्रोव्ह रोपांच्या भरपाई लागवडीबाबत कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र हा अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

अहवाल सादर करण्यात झालेल्या विलंबामुळे वाद अधिक तीव्र झाला आहे. स्टॅलिन डी (Stalin D) यांच्या म्हणण्यानुसार, BMCकडून हा अहवाल जानेवारी २०२७ पर्यंत सादर करण्याबाबत मौखिक संकेत दिले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, संस्थेने याला विरोध करत, पूर्वीच्या भरपाई लागवडीतील रोपांचे जिवंत राहण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचा आरोप केला आहे, जरी BMCने ते ९०% असल्याचा दावा केला असला तरी. त्यामुळे भरपाई लागवडीच्या परिणामकारकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. BMCने चंद्रपूर आणि डहाणू येथे प्रभावित हिरवळीच्या तिप्पट क्षेत्रावर लागवड करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, त्या लागवडीचे प्रत्यक्षात किती यश मिळेल याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.

हा वाद केवळ न्यायालयापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. Vanashakti ने BMC आणि राज्य वन विभागाला नोटीस बजावून, “स्टेज II” वन मंजुरी मिळेपर्यंत मँग्रोव्ह तोड थांबवण्याची मागणी केली आहे. पहिली नोटीस 3 फेब्रुवारीला देण्यात आली होती, तर 11 मार्च रोजी स्मरणपत्र पाठवण्यात आले.

पहिल्या नोटीसला अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. आवश्यक “स्टेज II फॉरेस्ट क्लिअरन्स” शिवाय मँग्रोव्ह नष्ट केले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, BMCने आपली भूमिका ठाम ठेवली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, “स्टेज II” मंजुरी एका महिन्यात मिळण्याची अपेक्षा आहे आणि सध्या सुरू असलेल्या पृष्ठभागावरील मँग्रोव्ह कटिंगमध्ये कोणतेही कायदेशीर उल्लंघन झालेले नाही. NGOच्या नोटिसांवर कायदेशीर विभागाकडून उत्तर तयार केले जात असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

या प्रकरणात केंद्र सरकार, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य सरकार, मँग्रोव्ह सेलचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अ‍ॅक्शन ग्रुप यांचाही समावेश प्रतिवादी म्हणून करण्यात आला आहे.

आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने पायाभूत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामधील समतोलावर सखोल न्यायालयीन छाननी होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा

कोस्टल रोडवर रिलायन्स फाऊंडेशन उभारणार गार्डन