अंधेरी पश्चिम येथील आरटीओ भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना गेल्या 13 वर्षांपासून रखडवणाऱ्या महाराष्ट्र सदन प्रकल्पातील विकासक मे. के. एस. चमणकर एंटरप्रायझेसला अखेर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने झटका दिला आहे. 'झोपु' योजनेत अकार्यक्षमता दाखवल्याचा ठपका ठेवत ही 'झोपु' योजना 'झोपु' प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी सोमवारी रद्द केली आहे.
अंधेरी पश्चिम येथील आरटीओच्या 40 हजार चौ. मीटरच्या भुखंडावरील 7,500 चौ. मीटरवरील अण्णानगर-कासमनगर आणि विठ्ठल-रखुमाईनगर या दोन झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी 2004 मध्ये 'झोपु' प्राधिकरणाकडून चमणकरला परवानगी देण्यात आली. उर्वरित 33 हजार चौ. मीटरच्या मोकळ्या भूखंडावर आरटीओची इमारत बांधण्याचे प्रस्तावित होते. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 5 कोटींचा निधीही राखून ठेवला होता. दरम्यान, बिल्डरने ही इमारत बांधून देण्याचा प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे ठेवला. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 100 कोटींची बांधकामे करण्याच्या मोबदल्यात 33 हजार चौ. मीटरच्या जागेवर निर्माण होणारे टीडीआर बिल्डरला देण्याचे मान्य करत हा प्रस्ताव 2006 मध्ये मंजूर केला. या 100 कोटींच्या कामामध्ये 50 कोटींच्या महाराष्ट्र सदन आणि 16 कोटींच्या हायमाऊंट गेस्ट हाऊसचा समावेश होता.
हेही वाचा -
झोपू योजनेतल्या रहिवाशांची उडाली झोप
भांडखोर सोसायट्यांना 'झोपु' प्राधिकरणाचा दणका
महाराष्ट्र सदन, हायमाऊंट सदनचे बांधकाम बिल्डरने केले. मात्र, झोपडपट्टीवासीयांचा पुनर्विकास काही केला नाही. कारण महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यानंतर ही योजना रखडली ती रखडलीच. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून काही झोपडपट्टीवासीय संक्रमण शिबिरात वाईट अवस्थेत जगत आहेत. तर भाड्याने राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना बिल्डरने भाडेच न दिल्याने त्यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. 350 घरांपैकी 133 घरांचेच काम बिल्डरने पूर्ण केले असून, उर्वरित रहिवाशी घरांच्या प्रतिक्षेत आहेत. दरम्यान, वर्षानुवर्षे 'झोपु' योजना रखडवणाऱ्या बिल्डरना दणका देण्यास प्राधिकरणाने काही महिन्यांपासून सुरूवात करत बिल्डरांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्यात या बिल्डरचाही समावेश होता. त्यानुसार प्राधिकरणाने यासंबंधीची सुनावणी घेत बिल्डर ही योजना राबवण्यास अकार्यक्षम ठरल्याचा ठपका ठेवत अखेर ही योजना रद्द करत चमणकर बिल्डरला या योजनेतून हद्दपार केल्याची माहिती प्राधिकरणाकडून देण्यात आली आहे. बिल्डरसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे. तर रहिवाशांसाठी हा मोठा दिलासा ठरणार आहे. कारण आता नव्याने हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.
हेही वाचा -
झोपु इमारतींना त्वरित ओसी मिळण्याचा मार्ग मोकळा
बिल्डरने मात्र हा निर्णय दबावाखाली घेतल्याचा आरोप करत याविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, हा निर्णय बिल्डरबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण आता ही योजना रद्द झाल्याने महाराट्र सदनसह जी कामे बिल्डरने केली आहेत, त्याचा मोबदला बांधकाम विभागाला द्यावा लागण्याची चर्चा आहे.
Share
Tweet
