झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मुंबईतील पाच बड्या ट्रस्टसह तीन खासगी कंपन्यांना अखेर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने दणका दिला आहे. पाच ट्रस्टसह तीन कंपन्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्ट्यांची सुमारे 407 एकर जागा संपादित करण्याच्या प्रक्रियेला झोपु प्राधिकरणाने सुरुवात केल्याची माहिती प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या वृत्ताला झोपुचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी दुजोरा दिला आहे. या प्रक्रियेनुसार या आठही ठिकाणच्या जागेवरील मोजणीला सुरुवात झाली असून येत्या तीन ते चार महिन्यात जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. झोपुच्या इतिहासात पहिल्याच अशा प्रकारे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित केली जात असल्याने झोपुचा निर्णय ऐतिहासिक आणि ट्रस्टसाठी दणका मानला जात आहे.
झोपु योजना लागू होऊनही कित्येक वर्षे उलटली तरी मुंबईतील एफ. ई. दिन्शॉय ट्रस्ट, एच. वाडिया ट्रस्ट, जी. जी. बेहरामजी, व्ही. के. लाल आणि महमद युसूफ खोत या पाच ट्रस्टच्या जमिनींवरील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास काही मार्गी लागत नव्हता. जमिनीचे मालक पुनर्विकास करण्यास टाळाटाळ करत असल्याने डिसेंबर 2014 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या जागा संपादित करत झोपु योजना मार्गी लावण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या अडीच वर्षाच्या काळात झोपुने यासंबंधीची सर्व प्रक्रिया पार पाडत अखेर जमीन संपादनाचा निर्णय घेतला आहे. यात आता आणखी तीन खासगी कंपन्यांच्या जमिनींचीही भर पडली आहे. त्याप्रमाणे या आठ ठिकाणच्या जमिनीच्या मोजणीला नगर भूमापन खात्याकडून सुरुवात करण्यात आली आहे. मोजणीसाठी झोपुने 68 लाखांचे शुल्कही भरले आहे. येत्या दोन महिन्यात मोजणीचा प्रस्ताव अपेक्षित आहे. या प्रस्तावानंतर मालकांची शेवटची सुनावणी घेत अंतिम जमीन संपादित करण्यात येणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.
407 एकरवरील हजारो झोपडपट्टीवासीय पुनर्विकासापासून वंचित होते. झोपुच्या या निर्णयामुळे आता या झोपडपट्टीवासियांनाही दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, जमीन संपादित केल्यानंतर त्यावर झोपु योजना राबवण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. झोपु योजनेनुसार रहिवाशी बिल्डर निवडत झोपु योजना राबवतील अशी शक्यता आहे. मात्र त्याचवेळी बीडीडीच्या धर्तीवर कंत्राटदार नेमत पुनर्विकास मार्गी लावता येईल का? याचीही चाचपणी प्राधिकरणाकडून सुरू आहे. असे झाल्यास पहिल्यांदाच प्राधिकरणाकडून एखादा प्रकल्प राबवला जाईल आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे निर्माण होतील. तिसरा पर्याय म्हणून शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यातूनही येथे प्रकल्प राबवता येईल का? याचाही विचार सुरू असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
[हे पण वाचा - झोपु रखडवणाऱ्या 24 बिल्डरांना झोपुचा दणका]
Share
Tweet
