रखडलेले प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण पूर्ण करणार

गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले सुमारे ५०० प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वत: विकसित करणार असल्याची माहिती, गृहनिर्माणमंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबईत शासकीय निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

आशयपत्र म्हणजे जमिनीची मालकी नाही

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत आशयपत्र (LOI) प्राप्त झाले म्हणजे विकासक जमिनीचे मालक होतात असे नाही. अनेक बँकांनी तसंच वित्तीय संस्थांनी आशयपत्र (LOI) बघून विकासकांना पैसे दिलेले आहेत. खरंतर आशयपत्र (LOI) बघितल्यानंतर वित्तीय संस्थांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे संपर्क साधणे गरजेचं होतं आणि मगच पैसे द्यायला हवे होते. परंतु तसं झालं नाही. कोट्यवधी रुपये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये गुंतविण्यात आले आहेत. मात्र आशयपत्राच्या पुढं विकासकाने कुठलंही काम केलेलं नाही. 

हेही वाचा- ‘ते’ फक्त बोलण्यासाठीच मंत्री झालेत, नवाब मलिकांचा दानवेंना टोला

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पामार्फत योजना आखून जे बंद पडलेले प्रकल्प आहेत त्यांच्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करून त्यांची घरे पुनर्वसन इमारतीत बनावीत यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हाडालाही लागू असेल असंही डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केलं.

कामाबाबत कायदेशीर मर्यादा

यापुढे आपण आशयपत्र  दिलं आणि प्रकल्प रखडला असं होणार नाही. त्यालाही मर्यादा घालण्यात येतील. आशयपत्र (LOI) घेतल्यानंतर किती दिवसात काम करायचं याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून कालमर्यादा घालण्यात येतील. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी सुमारे ५० हजार कोटी रूपये गुंतविले आहेत. त्याउलट अनेक अर्धवट तोडलेल्या स्थितीत झोपडपट्ट्या तशाच पडून आहेत, इमारती अर्धवट तयार झालेल्या आहेत आणि हजारो लोक बाहेर आहेत. त्यांचा निवारा त्यांना तात्काळ मिळावा या हेतूने हा निर्णय घेतला असल्याचंही मंत्री डॉ. आव्हाड यांनी सांगितलं.