गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेला धारावी पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने या प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा दिला आहे. त्यानुसार आता या प्रकल्पासाठी येत्या पंधरा दिवसांत अर्थात नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जागतिक स्तरावर निविदा काढण्यात येतील, अशी माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा (डीआरपी) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवासन यांनी मुंबई लाइव्हला दिली आहे.
आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीचा कायापालट करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या धारावीचा पुनर्विकास राज्य सरकारनं हाती घेतला खरा, पण हा पुनर्विकास गेल्या कित्येक वर्षात प्रत्यक्षात मात्र साकारला नाही. तांत्रिक आणि इतर अडचणींमुळे हा प्रकल्प रखडला तो रखडलाच आहे. त्यामुळे आता विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देत हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा उपाय राज्य सरकारनं शोधून काढला आहे. त्यानुसार आता यासाठी एक कंपनी स्थापन करण्यात येणार असून यात २० टक्के निधी राज्य सरकारचा तर ८० टक्के निधी बिल्डर (निविदा प्राप्त कंपनी) चा असणार आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे आतापर्यंत पाच सेक्टरमध्ये धारावीचा पुनर्विकास करण्यात येत होता. तर यातील सेक्टर-५ चा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यात येत होता. म्हाडाने या प्रकल्पांतर्गत एक टाॅवर बांधत त्यात अंदाजे ३५० रहिवाशांचं पुनर्वसनही केलं आहे. तर अन्य तीन ते चार इमारतींचं काम सुरू आहे. पण आता मात्र या प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा मिळाल्यानं सेक्टर-५ म्हाडाकडून काढून घेण्यात येणार आहे. तर आता सेक्टरनुसार नव्हे तर संपूर्ण धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याचंही डीआरपीकडून सांगण्यात येत आहे.
विशेष प्रकल्पाचा दर्जा मिळावा यासाठी डीआरपी प्रयत्न करत असतानाच दुसरीकडे विशेष प्रकल्प म्हणून पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्यासाठीची तयारीही डीआरपीकडून सुरू करण्यात आली होती. त्यानुसार निविदेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून पंधरा दिवसांत, नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निविदा काढण्यात येतील असं श्रीनिवास यांनी सांगितलं आहे. निविदा काढत, निविदा अंतिम करत शक्य तितक्या लवकर प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात करण्याचा डीआरपीचा मानस आहे. यापुढे पुनर्विकासातील कोणताही निर्णय असो वा रहिवाशांची पात्रता निश्चिती हे सर्व निर्णय डीआरपीचं घेणार आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद खऱ्या अर्थानं पाॅवरफुल झालं आहे. बऱ्यापैकी अधिकार मुख्य अधिकाऱ्यांकडे येणार असल्यानं आता कुठल्याही निर्णयासाठी राज्य सरकारच्या होकाराच्या परवानगीची वाट पाहण्याची गरज डीआरपीला लागणार नाही. तर सरकारकडून २० टक्के निधी देण्यात येणार असल्यानं आता या प्रकल्पाच्या निविदेसाठी बिल्डर पुढे येतील, असा विश्वास डीआरपीकडून व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा -
अादिवासींचा सरकारकडून विश्वासघात; पुनर्विकासात ४८० नव्हे तर ३०० चौ. फुटांची घरं
रखडलेला धारावी पुनर्विकास मार्गी लागणार... विशेष प्रकल्पाचा दर्जा
Share
Tweet
