आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असणाऱ्या धारावी झोपडपट्टीचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुनर्विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पण कित्येक वर्षे उलटली, तरी अजूनही हा पुनर्विकास मार्गी लागलेला नाही. अनेक तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणींमुळे हा प्रकल्प रखडला असला, तरी सर्व अडचणींवर मात करत हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. त्यासाठी या प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलयाने हा प्रकल्प मार्गी लावणं सोप होणार आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प एकूण ५ सेक्टरमध्ये राबवला जात आहे. त्यातील सेक्टर -५ ची जबाबदारी म्हाडाकडे आहे. मात्र म्हाडाकडूनही म्हणावा तसा पुनर्विकासाला वेग मिळालेला नाही. आतापर्यंत म्हाडाकडून धारावी सेक्टर ५ मध्ये एकच टाॅवर बांधून पूर्ण करण्यात आला आहे.
तर, दुसरीकडे उर्वरित सेक्टरसाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा (डीआरपी)कडून कित्येक वेळा निविदा काढण्यात आल्या. पण या निविदेला कंपन्यांनी-बिल्डरनी ठेंगा दाखवला आहे. निविदेला प्रतिसाद मिळत नसल्यानं डीआरपीनं ४ सेक्टरचे १६ सबसेक्टर केले तरीही हा प्रकल्प मार्गी लागला नाही. त्यानंतर चारही सेक्टरचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचाही फाॅर्म्युला 'डीआरपी'ने पुढं आणल्यानंतरही प्रकल्प 'जैसे थे' आहे.
या पार्श्वभूमीवर हा रखडलेला प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शेवटी राज्य सरकारने त्याला विशेष प्रकल्पाचा अर्थात 'स्पेशल पर्पज व्हेईकल' (एसपीव्ही)चा दर्जा दिला आहे. त्यानुसार आता या प्रकल्पासंबंधीचे निर्णय घेणं 'डीआरपी'ला सोपं होणार असून आता चारही सेक्टरचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.
तर, या पुनर्विकासासाठी जागतिक स्तरावर निविदा मागवण्यात येणार असून पुढील ७ वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस आहे. विशेष प्रकल्पानुसार निविदा मिळालेला कंत्राटदार आणि सरकार यांची या प्रकल्पात अनुक्रमे ८०-२० टक्के अशी गुंतवणूक असणार आहे.
हेही वाचा-
Exclusive: झोपडपट्टीवासीयांची चांदी! 'एसआरए'त मिळणार ३०४ चौ. फुटाचं घर
Share
Tweet
