अादिवासींचा सरकारकडून विश्वासघात; पुनर्विकासात ४८० नव्हे तर ३०० चौ. फुटांची घरं

आरेतील मरोळ-मरोशी येथील ९० एकर जागेवर नॅशनल पार्कमधील झोपडीधारक तसंच आदिवासींठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून पुनर्वसन प्रकल्प राबवला जाणार आहे. तर आरेतील झोपडीधारक तसंच आदिवासी यांच्यासाठी १२० एकर जागेवर एसआरएकडून पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.

SHARE

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (नॅशनल पार्क) आणि आरेतील झोपडीधारकांसह आदिवासींचं आरेत म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणा (एसआरए) च्या माध्यमातून पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आदिवासींना ४८० चौ. फुटाचं रो हाऊस बांधून देण्यात येणार होतं. आता मात्र या प्रकल्पातील एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ती म्हणजे आदिवासींना ४८० चौ. फुटाचं नव्हे तर ३०० चौ. फुटाचं घर देण्यात येणार आहे. 

सरकारकडून अादिवासींचा हा विश्वासघात असल्याची प्रतिक्रिया अाता व्यक्त होत अाहे. महत्त्वाचं म्हणजे म्हाडा आणि एसआरएकडूनच ही कबुली देण्यात आली आहे. तर मुंबई लाइव्हनं म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.


जीवनशैलीला धरून पुनर्विकास 

आरेतील मरोळ-मरोशी येथील ९० एकर जागेवर नॅशनल पार्कमधील झोपडीधारक तसंच आदिवासींठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून पुनर्वसन प्रकल्प राबवला जाणार आहे. तर आरेतील झोपडीधारक तसंच आदिवासी यांच्यासाठी १२० एकर जागेवर एसआरएकडून पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. राज्य सरकारनं आदिवासींची जीवनशैली अबाधीत राखत पुनर्विकास केला जाईल असं जाहीर आश्वासन विधानसभेत दिलं होतं. त्याप्रमाणे आदिवासींसाठी ४८० चौ. फुटाचं रो हाऊस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसारच हा पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात असल्याचंही म्हाडा आणि एसआरएकडून  सांगण्यात आलं होतं.


मंत्री अादिवासींच्या बाजूने

आता मात्र हा प्रकल्प प्रत्यक्ष मार्गी लागत असताना आदिवासींना ४८० चौ. फुटाचं नव्हे तर ३०० चौ. फुटाचं घर देण्यात येणार असल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकल्पांसदर्भात गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी मंगळवारी मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ही बाब समोर आल्याची माहिती वायकर यांनी दिली आहे. तर हे चुकीचं असल्याचं म्हणत खुद्द गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांनीच आता याला विरोध करत आदिवासींच्या बाजूनं उभं राहण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तर त्यांनी ४८० चौ. फुटाच्या घराची मागणीही उचलून धरली आहे.


 मुख्य अधिकाऱ्यांची कबुली

याबाबत मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी कुशवाह यांनी मुंबई लाइव्हला सांगितलं की,  सध्या मुंबई मंडळाकडून आदिवासींसाठीही ३०० चौ. फुटाच्या घरानुसारच डिझाईन तयार करण्यात येत आहे. एसआरए कायद्यानुसार ३०० चौ. फुटाच्यावर घरं देता येत नाहीत. जर त्यापेक्षा मोठी घर द्यायची असतील तर त्यासाठी कायद्यात तसा बदल व्हायला हवा. त्यामुळं सरकारकडूनच आम्हाला ३०० चौ. फुटाची घर बांधण्याबाबत सांगण्यात आल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मरण याचना करू

ही आदिवासींची फसवणूक असून आपल्याच आश्वासनाला सरकार हरताळ पुसत असल्याचं आदिवासींचं म्हणण असून आता यावरून नवा वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे. श्रमजीव संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक पंडीत यांनी सरकारच्या या भूमिकेवर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारनं विधानसभेत जाहीर आश्वासन दिलं असून यासंदर्भात दोनदा बैठकही झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमची अशी फसवणूक करणार नाहीत असा आम्हाला विश्वास आहे. पण तरीही असं झालं तर आम्ही याविरोधात रस्त्यावर उतरू आणि सरकारकडे मरण याचना करू. आमचं अस्तित्वच सरकारला मान्य नसेल तर आम्हाला मरण द्या, अशी आदिवासींची मागणी सरकारकडे असेल अशी प्रतिक्रियाही पंडीत यांनी मुंबई लाइव्हशी बोलताना दिली.



हेही वाचा - 

रखडलेला धारावी पुनर्विकास मार्गी लागणार... विशेष प्रकल्पाचा दर्जा

एमएमआरमधील २००० बिल्डरांकडून गृहप्रकल्पाचा प्रगती अहवाल नाही - महारेरा




संबंधित विषय
ताज्या बातम्या