महारेरा कायद्यांतर्गत महारेरात नोंदणी झाल्यानंतर बिल्डरांनी तीन महिन्यांनंतर आपापल्या गृहप्रकल्पाचा प्रगती अहवाल अर्थात काम किती पूर्ण झालंय आणि इतर तपशील देणं बंधनकारक आहे. असं असताना मुंबई महानगर प्रदेशात सुमारे २००० बिल्डरांनी असा प्रगती अहवालच अद्यापपर्यंत सादर केला नसल्याची स्पष्ट कबुली खुद्द महारेरानेच दिली आहे. महारेराच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने चेंबूर येथील महारेरासंदर्भातील एका कार्यक्रमादरम्यान ही कबुली दिली. तर प्रगती अहवाल सादर न करणाऱ्या या बिल्डरांच्या डोक्यावर आता कारवाईची टांगती तलवार उभी राहिली आहे.
ओसी न मिळालेल्या जुन्या-नव्या गृहप्रकल्पांना आणि बिल्डर-रिअल इस्टेट एजंटला आता महारेरा नोंदणी बंधनकारक आहे. तर ही नोंदणी केली म्हणजे बिल्डरची जबाबदारी संपत नाही तर आणखी वाढते. कारण नोंदणी झाल्यापासून ते ओसी मिळेपर्यंत गृहप्रकल्पाची माहिती अर्थात प्रकल्पाचं काम कुठपर्यंत गेलं आहे, काम कायद्यानुसार होत आहे ना अशी सर्व माहिती प्रगती अहवालाच्या रूपाने महारेराकडे दर तीन महिन्यांनी सादर करणं बिल्डरांना बंधनकारक आहे.
त्यानुसार महारेरानं एमएमआर परिसराचा आढावा घेतला असता सुमारे २००० बिल्डरांनी गृहप्रकल्पाचा प्रगती अहवाल सादर केला नसल्याचं समोर आलं आहे. यामुळं महारेराच बिल्डरांना धाक आहे का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर हा प्रगती अहवाल सादर न करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात महारेरा कधी कारवाई करणार असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महारेरानं मात्र महारेरा कायद्यांतर्गत या बिल्डरांविरोधात कारवाई होईल, असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या बिल्डरांना प्रकल्पाच्या दहा टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा -
मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाचा विस्तार होणार, वाहतूककोंडी सुटणार!
म्हाडा विजेत्यांसाठी खूशखबर! घराच्या रक्कमेवरील विलंब शुल्क झाले कमी
Share
Tweet
