Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
43,43,727
Recovered:
36,09,796
Deaths:
65,284
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
55,601
3,028
Maharashtra
6,39,075
62,194

'एमएमआरसी'विरोधात हरित लवादात अवमान याचिका दाखल

आरेतील मेट्रो ३ च्या कारशेडच्या कामाला बंदी घातल्यानंतरही या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्या मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन (एमएमआरसी)विरोधात 'वनशक्ती'ने हरित लवादात अवमान याचिका दाखल केली आहे.

'एमएमआरसी'विरोधात हरित लवादात अवमान याचिका दाखल
SHARES

राष्ट्रीय हरित लवादाने आरेतील मेट्रो ३ च्या कारशेडच्या कामाला बंदी घातल्यानंतरही या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्या मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन (एमएमआरसी)विरोधात 'वनशक्ती'ने हरित लवादात अवमान याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी १४ सप्टेंबरला ही अवमान याचिका दाखल करण्यात आली असून कारशेडचं काम त्वरीत बंद करण्याबरोबरच अधिकाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईची मागणी याचिकेद्वारे केल्याची माहिती 'वनशक्ती'चे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.


मनमानी सुरूच

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-३ च्या कारशेडच्या कामावर बंदी घालताना 'एमएमआरसी' ने इथं कुठलीही कामे करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. असं असताना गेल्या कित्येक महिन्यांपासून लवादाचे आदेश धाब्यावर ठेवत 'एमएमआरसी'कडून बेकायदा काम सुरू आहे. या कामाला याचिकाकर्ते आणि आरेतील रहिवाशांनी जोरदार विरोध करत आरे पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल करूनही 'एमएमआरसी'ची मनमानी सुरूच आहे.


एनजीटी, उच्च न्यायालयात धाव

आरे काॅलनीत मेट्रो-३ चं कारशेड आणि एक मेट्रो स्थानक बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी आरे जंगलातील मोठ्या जागेवरील झाडांची कत्तल करत जंगल नष्ट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सेव्ह आरे, सेव्ह ट्री, वनशक्ती आणि आरेतील आदिवासींनी या कामाला विरोध करत राष्ट्रीय हरित लवादासह उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.


आदेशाचं उल्लंघन

लवादानं आरेत कोणत्याही प्रकारचं बांधकाम करण्यास स्पष्ट मनाई करत कामाला स्थगिती दिली आहे. तर दुसरीकडे आदिवासींच्या जागेबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यानही उच्च न्यायालयानं आदिवासीच्या जागेवर काम करण्यास मनाई केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे लवादाच्या कामाच्या स्थगितीच्या आदेशाविरोधात 'एमएमआरसी'नं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानंही बंदी उठवण्यास स्थगिती देत लवादाचे आदेश कायम ठेवले आहेत. असं असताना 'एमएमआरसी' मात्र सातत्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या लवादाच्या, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करताना दिसत आहे.


आदिवासींच्या जगण्यावर घाला

आरेतील युनिट नं. १९ च्या बाजूला गेल्या काही दिवसांपासून 'एमएमआरसी'कडून जोरात बांधकाम सुरू असून जागेचं सपाटीकरण केलं जात आहे. आदिवासी ज्या जमिनीवर शेती करून आपला उदरनिर्वाह करतात, त्या शेत जमिनीवरही 'एमएमआरसी'नं काम सुरू केलं आहे. इतकंच नव्हे, तर आदिवासींचा येण्या-जाण्याचा रस्ता पत्रे लावून बंद केल्याची माहिती आरेतील रहिवासी आणि उच्च न्यायालयात आदिवासींच्या जमिनीसाठी याचिका दाखल केलेल्या आशाबाई भाई यांनी दिली.


तक्रारींची दखलच नाही

'एमएमआरसी'च्या या मनमानी कारभाराविरोधात आवाज उठवूनही काही होताना दिसत नाही. आतापर्यंत कितीतरी तक्रारी पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्या आहेत. त्यानुसारही काही कारवाई होताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर कंटाळून शेवटी वनशक्तीनं लवादात धाव घेत अवमान याचिका दाखल केल्याचं सांगितलं जात आहे.


कारवाईची मागणी

शुक्रवारी वनशक्तीनं याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली असून 'एमएमआरसी'कडून कशाप्रकारे आदेशाचं उल्लंघन होतंय, काम कसं सुरू आहे, जंगल कसं उद्धवस्त केलं जात आहे, याची सर्व माहिती याचिकेद्वारे लवादासमोर मांडण्यात आली. कायद्याला, न्यायालयाला न जुमानणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधातच आता कारवाई व्हावी, त्यांना दंड आकारावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे केल्याचं स्टॅलिन यांनी सांगितलं.



हेही वाचा-

मेट्रोची धाव आता भाईंदरपर्यंत!

'एमएमआरसी'कडून आरेत बेकायदा बांधकाम? पर्यावरणप्रेमींकडून तक्रारीवर तक्रारी दाखल



Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा