Advertisement

तीन वर्षांत मुंबईच्या विकासाला चालना!

'भाजपाला मत म्हणजे विकासाला मत' हे प्रचारातील विधान आज खरं ठरत असल्याचं मुंबईकर पहात आहे. उद्या मेट्रोतून प्रवास करताना तो ते अनुभवेलसुध्दा. निवडणुका येतील-जातील. पण मुंबईच्या विकासावर देवेंद्र फडणवीस सरकारने जो ठसा उमटवला आहे, तो कायमस्वरूपी नोंदवला गेला आहे, हे मात्र नक्की!

तीन वर्षांत मुंबईच्या विकासाला चालना!
SHARES

'मुंबई' या तीन अक्षरांतच सारं काही आलं. महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी असणारी मुंबई. अनेकांची स्वप्न सत्यात उतरवणारी मुंबई. मुंबईचं महत्त्व आणि वर्णन अनेकांनी केलं. महाराष्ट्राला एका संघर्षानंतर मुंबई मिळाली. लाखो लोकांना रोजगार देणाऱ्या, करोडोंची उलाढाल करणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांचा विकास करणाऱ्या मुंबईचा विकास मात्र काही वर्षांपूर्वी ठप्प झाला होता. २६/११ सारखा भीषण दहशतवादी हल्ला याच शहरावर झाला, बाॅम्बस्फोट झाले. हे सगळं होत असताना, सर्वसामान्यांचं जीवन सुखकर व्हावं म्हणून कोणताही निर्णय घेतला जात नव्हता. २६/११ च्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर मुंबईत सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेतला खरा, पण हा निर्णय अंमलात आला तो २०१५ नंतर राज्यात भाजपाचं सरकार सत्तेवर आल्यावर.

राज्यातील भाजपा सरकारला तीन वर्ष पूर्ण होत असताना स्वाभाविकपणे मुंबई महानगराच्या पदरात काय पडले? याचा विचार करायला लागतो. त्यावेळी अनेक निर्णयांची मालिका आणि त्याबरोबर सुरू असलेली अंमलबजावणी, त्यातून बदलणारं आगामी काळातील मुंबईचं चित्र समोर यायला लागतं. ३१ ऑक्टोबर रोजी याच मुंबईतील वानखेडे मैदानात देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची, तर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मंत्री पदाची शपथ घेतली आणि वर्षानुवर्षे ठप्प झालेल्या विकासाला चालना मिळण्यास सुरूवात झाली.

सलग १५ वर्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता महाराष्ट्रावर होती. पण, त्यांनी मुंबईच्या प्रश्नांकडे कधी गांभीर्यानं पाहिलं नव्हतं. मुंबईचे प्रश्न हे राज्याच्या इतर विभागांपेक्षा खूप वेगळे प्रश्न आहेत, ते त्यांनी कधी समजून घेतले नव्हते. स्वाभाविकच मुंबईकरांच्या समस्या, मग त्या वाहतुकीच्या असोत की अन्य जुन्या चाळींच्या असोत, या दिवसेंदिवस जटील होत गेल्या. देशातील इतर शहरं सुनियोजित विकास करत पुढे जात असताना, मुंबईकडे मात्र सर्वांचंच दुर्लक्ष होत होतं. सुरूवातीला दिलेलं सीसीटीव्हीचं उदाहरण काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा मुंबईबद्दलचा निष्काळजीपणा दाखविण्यास पुरेसं आहे. २६/११च्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर सहा वर्ष सत्तेत राहूनही त्यांनी सीसीटीव्ही बसवले नव्हते.



शहराच्या विकासातील सर्वात महत्त्वाचे घटक म्हणजे वाहतूक, सुरक्षित जीवन आणि सर्वांना परवडणारी घरं. मुंबईचा या निकषांवर विचार करायचा, तर मुंबईत वाहतूक हीच सर्वात मोठी समस्या झाली होती. कधीकाळी सुरू झालेल्या लोकलवर गर्दीचा पराकोटीचा ताण पडत होता. गर्दीमुळे लोकं लोकलमधून पडून मृत्युमुखी पडत होते. पण लोकलला नवा पर्याय सुरू करण्याचा विचार कुणी करत नव्हतं.


मेट्रोचं जाळं...

देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची साधनं निर्माण करण्यास सुरूवात केली. केवळ आजचीच गर्दी नाही, तर भविष्यातली गर्दी लक्षात घेऊन नियोजन करण्यात आलं आणि एकट्या मुंबईत ७० लाख आणि मुंबई आणि नवी मुंबई मिळून ९० लाख प्रवास क्षमता वाहू शकेल, असं मेट्रोचं जाळं तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २५३ किलोमीटरचं विस्तीर्ण मेट्रोचं जाळं मुंबईत सध्या उभं रहात आहे. तब्बल १ कोटी ४२ लाख ३०६ कोटी रूपये खर्च करून मुंबईच्या विविध भागांमध्ये हे जाळं निर्माण होत आहे. त्यामुळे लोकांचे प्रवासाचे प्रश्न सुटतील आणि मुंबईचा कायापालट होईल. वडाळा ते कासारवडवली, कुलाबा-वांद्रे-सीप्ज, अंधेरी-चारकोप या मेट्रो मार्गांचं काम वेगाने सुरू आहे. तर ठाणे-भिवंडी-कल्याण मार्गाला मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली आहे.

मेट्रोचं जाळं उभं रहात असताना मुंबईकरांची रस्ते वाहतूक समस्या दूर करण्यासाठी कोस्टल रोडलाही याच सरकारने मान्यता दिली. त्याशिवाय गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडलाही मान्यता दिली असून पहिल्या टप्प्याचं कामही सुरू झालं आहे.


हवाई वाहतुकीलाही बळ...

केवळ रस्ते आणि मेट्रोचं कामच या सरकारने सुरू केलं असं नाही, हवाई वाहतुकीची क्षमता वाढवण्यासाठीही पावलं टाकली. मुंबई विमानतळावरील भार कमी करण्यासाठी नवी मुंबईत विमानतळ सुरू करण्याचा निर्णय मागच्या सरकारने घेतला होता. मात्र त्याच्या ना परवानग्या मिळवल्या, ना काही ठोस प्रगती केली. या सरकारने वेगवेगळ्या परवानग्या मिळवल्या आणि कामाला सुरुवातही केली.

एकीकडे वाहतूक समस्येतून ठोस मार्ग काढत असताना इथल्या सर्वसामान्यांच्या सुरक्षिततेकडेही भाजपा सरकारने लक्ष दिले. अपराधसिद्धिचं प्रमाण या राज्यात तीन वर्षांपूर्वी अवघं ८ टक्के होतं, ते आज ५६ टक्के झालं. त्यासाठी विविध पावलं सरकारनं उचलली. सर्व पोलिस स्थानकं ऑनलाईन जोडण्यात आली. मुंबईत १५१० ठिकाणी ४७१७ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले. मुंबईत महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी ९४ सुसज्ज वाहनं तैनात करण्यात आली. या साऱ्याचा परिणाम अपराधसिद्धता वाढवण्यात झाला.


महारेरामुळे बांधकाम क्षेत्राला शिस्त

मुंबईकरांना भेडसावणारी आणखी एक समस्या म्हणजे घरांची समस्या. नवी घरं आवाक्याच्या बाहेर, तर जुन्या चाळी मोडकळीस आलेल्या. त्यातून बांधकाम क्षेत्रात अनेक चुकीच्या प्रवृत्ती शिरलेल्या. या सरकारने महारेरासारखा कायदा आणला आणि बांधकाम क्षेत्रात शिस्त आणि पारदर्शकतेसाठी उपाय सुरू केले. त्याचा चांगला परिणाम दिसायला लागला आहे. त्याशिवाय मुंबईतील बीडीडी चाळींचा विकास ठप्प झाला होता. सरकारने पुनर्विकासासाठी निर्णय घेतला. नायगाव आणि वरळीच्या बीडीडी चाळीच्या विकासासाठी विकासक नेमला गेला आहे. लवकरच तिथेही कामाला सुरूवात होईल.

राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मुंबईत समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं भव्य स्मारक उभं करण्याचा निर्णय. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समुद्रात जाऊन जलपूजन केलं. त्याशिवाय, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक इंदू मिल येथे उभं करण्याचा निर्णय घेऊन त्याच्या सर्व परवानग्या मिळवल्या आहेत. ही दोन्ही स्मारके मुंबईसाठी अभिमानाची आणि स्फूर्तीची केंद्र ठरतील यात शंका नाही.

इच्छाशक्ती असेल, तर काहीही अशक्य नाही असं म्हटलं जातं. मुंबईच्या विकासाला एक नवी दिशा देण्याचं काम भाजपा सरकारने केलं. मुंबईकरांचं रोजचं जगणं सुकर व्हावं, यासाठी मुलभूत बदल नियोजनबद्ध पद्धतीने केलं. आज मुंबईच्या विविध भागांत फिरताना अनेक ठिकाणी विकास कामं वेगाने सुरू असलेली दिसतात.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मुंबईत सर्वाधिक जागा भाजपाला मिळाल्या. एका विश्वासाने मुंबईकरांनी भाजपाला मतदान केलं. विकासाचं नातं भाजपाने जपलं आणि मुंबईकरांनी केलेल्या मतदानाचा सन्मान ठेवत विकासाची अनेक कामं मुंबईत सुरू केली. 'भाजपाला मत, म्हणजे विकासाला मत' हे प्रचारातील विधान आज खरं ठरत असल्याचं मुंबईकर पहात आहेत. उद्या याच मेट्रोतून प्रवास करताना तो ते अनुभवेलसुध्दा! निवडणुका येतील, जातील. पण मुंबईच्या विकासावर देवेंद्र फडणवीस सरकारने जो ठसा उमटवला आहे, तो कायमस्वरूपी नोंदला गेला आहे, हे मात्र नक्की!

(लेखक भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश माध्यमविभाग प्रमुख व प्रवक्ते आहेत)



Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of Mumbai Live.


संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा