महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेली शिवभोजन थाळी योजना महायुती सरकारच्या काळात रखडली आहे. फेब्रुवारीपासून 1800 शिवभोजन केंद्र चालक अनुदान न मिळाल्याने विविध ठिकाणी उपोषण करत आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानासमोर निदर्शनेही करण्यात आली. अखेर शिवभोजन केंद्र चालकांना थकलेले दोनशे कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यभरात 1800 शिवभोजन थाळी केंद्रे आहेत. कोरोना काळात 10 रुपयांना उपलब्ध असलेल्या या शिवभोजन थाळी केंद्रांनी गरीब आणि गरजू नागरिकांना आणि बांधकाम कामगारांना मोठा आधार दिला आहे. त्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दरवर्षी अर्थसंकल्पात 270 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर लाडकी बहीन योजनेच्या अनुदानाचा प्रश्न निर्माण झाला आणि ही योजना दुर्लक्षित राहिली.

ही योजना बंद होण्याच्या मार्गावर आहे आणि काही केंद्र चालकांना डिसेंबरपासून आणि काही केंद्र चालकांना फेब्रुवारीपासून अनुदान मिळालेले नाही. या शिवभोजन थाळी केंद्रांचे केंद्र चालक आर्थिक अडचणीत सापडले होते कारण त्यांच्यावर सरकारचे सुमारे 200 कोटी रुपये थकले होते.

केंद्र चालकांनी 'शिवभोजन संघटना' स्थापन केली. सात महिन्यांचे थकीत बिल भरावे अशी मागणी करत या केंद्र चालकांनी सर्व मंत्री आणि आमदारांच्या घरासमोर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.

केंद्र चालकांनी सरकारला पत्र सादर केले ज्यामध्ये म्हटले आहे की, जागेचे भाडे, कामगारांचे पगार आणि थकीत किराणा बिल यामुळे केंद्र चालविण्यात अडचणी येत आहेत.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आमदारांना निवेदन देऊनही सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केंद्रीय नेत्यांनी केला.

मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. त्यानुसार, मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय चालकांचे थकीत बिल भरण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. त्यामुळे या केंद्रीय चालकांच्या थकीत अनुदानाबाबत सरकार तात्काळ कारवाई करेल.

शिवभोजन थाळी योजनेसाठी सरकारला अर्थसंकल्पात 270 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. तथापि, यावर्षी फक्त 70 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. परंतु त्यापैकी फक्त 20 कोटी रुपयेच वितरित करण्यात आले आहेत. या केंद्राद्वारे, राज्यभरातील 2.5 लाख गरजू लोकांना दररोज 10 रुपयांना एक थाळी दिली जाते.

हेही वाचा

मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळणार नाही : देवेंद्र फडणवीस

गुजरातचे राज्यपाल यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार