पुरावे नष्ट करायला ‘त्यांना’ ६० दिवस मिळाले, निलेश राणेंचा पुन्हा आरोप

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात ठाकरे सरकारवर सातत्याने अप्रत्यक्षरित्या आरोप करणारे भाजप नेते निलेश राणे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे साेपवल्यापासून आणखीच आक्रमक झाले आहेत. एकापाठोपाठ एक दोन ट्विट करत त्यांनी पुन्हा एकदा मुंबईतील युवा नेतयावर आरोप केले आहेत. (bjp leader nilesh rane criticises maharashtra government over sushant singh rajput suicide case)

आपल्या ट्विटमध्ये निलेश राणे म्हणतात, लवकरच AUT सरकारमधून OUT होतील आणि जेलमध्ये जातील. या लोकांनी आतापर्यंत भरपूर मजा मारली आहे. एवढंच नाही तर त्यांना पुरावे नष्ट करण्यास जवळपास ६० दिवस मिळाले. आपण सर्वांनी यापुढंही दक्ष राहीलं पाहिजे. सुशांत सिंह राजपूत व दिशा सालियनच्या खऱ्या गुन्हेगारांना सीबीआय नक्कीच शोधून काढेल.

नियती कोणाला सोडत नाही. याच जन्मात हिशेब द्यावे लागणार. मनाला वाट्टेल तसे हे वागले, पण आता लोकांकडून फटके खायची वेळ आली, असं दुसरं ट्विट नितेश राणे यांनी केलं आहे.

तर, अब बेबी पेंग्विन तो गया, इट्स शो टाईम असं म्हणत भाजत आमदार नितेश राणे यांनीही युवा नेत्यावर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. 

हेही वाचा - सरकारने आता आत्मचिंतन करावं, नारायण राणेंचा सल्ला

Soon AUT will be OUT of Gov and INside Jail. These guys have had a lot fun till now and plus they got around 60 days to destroy evidence. We all have to continue to be vigilant and hope CBI will find the true culprits behind SSR and DS cases.

— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) August 19, 2020

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करणार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी दरम्यान दिला. सुशांतचे वडील के.के. सिंह यांनी रिया चक्रवर्ती विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश दिले. या  प्रकरणाची कारवाई ही पाटण्याऐवजी मुंबईतून करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका रियानं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार पोलिसांचा अर्ज वैध असल्याचं म्हटलं. मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र सरकारने त्यांना सहकार्य करावं. तसंच या प्रकरणाची केस फाईल सीबीआयकडे देण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बिहारचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यांनी लोकशाहीचा विजय झाला असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. तपासासाठी आम्हाला सहकार्य केलं गेलं नाही, आमच्या अधिकाऱ्याला कैद्याप्रमाणे वागवलं असल्याची टीका त्यांनी केली. मात्र आता नि:पक्षपातीपणे तपास होईल, असं ते म्हणाले.