सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात आतापर्यंत राज्य सरकारने लपवाछपवी केली. पण सुशांतच्या केसचा तपास सीबीआयला देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे यापुढे सरकारने सीबीआयच्या तपासाला सहकार्य केलं पाहिजे अन्यथा जनप्रक्षोभाला सामोरे जावं लागेल, असा इशारा भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. (maharashtra government must cooperate cbi for investigation of sushant singh rajput suicide case says bjp mla ashish shelar)
याप्रकरणी बोलताना आशिष शेलार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. सुरूवातीपासूनच आम्ही म्हणत होतो की ज्या पद्धतीने या चौकशीला अयोग्य दिशेने मुंबई पोलीस घेऊन जातंय, त्याच्या मागचा बोलविता धनी आणि त्याच्या मागचा हात कोणाचा आहे? आम्हाला याचंच स्पष्टीकरण आणि उत्तर हवं आहे. सुशांत सिंह राजपूतच्या प्रकरणामध्ये मुंबई पोलिसांना योग्य दिशेने काम करू दिलं जात नव्हतं, ही आमच्या मनातली शंका आहे. म्हणून राज्य सरकारमध्ये बसलेल्या पक्षांना आम्ही खडसावतोय आणि खबरदारीचा इशारा देखील देतोय की यापुढे सीबीआय जेव्हा चौकशीला सुरूवात करेल तेव्हा सकारात्मक भूमिका घ्या. कारण एनआयएला जाणाऱ्या एका प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र विकास आघाडीचं नवीन सरकार आल्यानंतर त्याच्याही विरोधात तुम्ही भूमिका घेतली होती. आज ईडी ज्यावेळेला सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात चौकशी करतंय त्यावेळेला सुद्धा दस्तावेज आणि पुरावे ईडीला देण्यामध्ये तुम्ही जास्त वेळ घेतला हेसुद्धा स्पष्ट होतंय. त्यामुळे याच पद्धतीने सीबीआय चौकशीत जर विघ्न आणण्याचं काम केलं तर खबरदार, असं आशिष शेलार यांनी खडसावलं.
हेही वाचा - सरकारने आता आत्मचिंतन करावं, नारायण राणेंचा सल्ला
सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब तक राज्य सरकार ने छुपाने की कोशिश की है। आगे भी सहयोग करें, अन्यथा राज्य सरकार को सार्वजनिक आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है।
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 19, 2020
इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। pic.twitter.com/AhxarpONE8
पोलिसांनी ठरवलं तर मंदिरासमोरची चप्पल पण चोरीला जाऊ शकत नाही!" "सिंघम" चा हा डायलॉग शंभर टक्के खरा आहे. पण सुशांत सिंग रजपूतच्या केसमध्ये मुंबई पोलिसांनी का ठरवले नाही? कुणी त्यांना ठरवू दिले नाही? कुणी त्यांना त्यांच्या नाव-लौकिक, ख्यातीप्रमाणे काम करु दिले नाही? कुणी, मुंबई पोलिसांना बोलू दिले नाही? पोलिसांचे हात कायद्याने बांधलेले असतात,पण सुशांतच्या केसमध्ये अन्य कोणी पोलिसांचे हात बांधले होते का? सर्वोच्च न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे दिला. याप्रकरणी आमच्या मुंबई पोलिसांना जी लपवाछपवी करावी लागली त्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार का? असे अनेक प्रश्न आशिष शेलार यांनी उपस्थित केले.
हेही वाचा - कोणाला वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू होते? भाजपचा प्रश्न