कोणाला वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू होते? भाजपचा प्रश्न

महाराष्ट्र सरकारकडून आतापर्यंत कोणाला वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू होते, याचं उत्तर सरकारने आता तरी द्यावं, असा प्रश्न भाजपने ठाकरे सरकारला उद्देशून केला आहे. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास मुंबई पाेलिसांकडून काढून सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपवला आहे. न्यायालयाचा हा निकाल येताच भाजपकडून ठाकरे सरकारवर चोहोबाजूनी हल्ला चढवण्याचं काम सुरू आहे. (maharashtra government should clarify on sushant singh rajput suicide case inquiry demands bjp)

यासंदर्भात भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहानवाज हुसैन यांनी ट्विटवरुन यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्र सरकारचा सूर बदललेला दिसून येत आहे. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी संजय राऊत आधी बरेचं वक्तव्य करत होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवताच महाराष्ट्रातील नेत्यांची वक्तव्ये देखील बदलली आहेत. महाराष्ट्र सरकारकडून आतापर्यंत कोणाला वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू होते, याचं उत्तर सरकारने आता तरी दिलं पाहिजे.

हेही वाचा - गृहमंत्र्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा, भाजपची मागणी

अभिनेता #SushantSinghRajpoot के चाहने वाले लोगों को इसी फैसले का इंतज़ार था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला #1StepToSSRJustice है, अब महाराष्ट्र सरकार को भी सीबीआई जांच में सहयोग देना पड़ेगा।
सीबीआई न्याय करेगी । #CBIForSSR pic.twitter.com/tD8vQqhQTQ

— Syed Shahnawaz Hussain (@ShahnawazBJP) August 19, 2020

सुशांत सिंह राजपूतचे चाहते याच निर्णयाची वाट बघत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे सुशांतला न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत पडलेलं पहिलं पाऊल आहे. आता महाराष्ट्र सरकारला देखील सीबीआयला तपासात सहकार्य करावं लागेल. सीबीआय नक्कीच न्याय मिळवून देईल, असं ट्विट शहानवाज हुसैन यांनी केलं आहे.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करणार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी दरम्यान दिला. सुशांतचे वडील के.के. सिंह यांनी रिया चक्रवर्ती विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश दिले. या  प्रकरणाची कारवाई ही पाटण्याऐवजी मुंबईतून करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका रियानं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार पोलिसांचा अर्ज वैध असल्याचं म्हटलं. मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र सरकारने त्यांना सहकार्य करावं. तसंच या प्रकरणाची केस फाईल सीबीआयकडे देण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बिहारचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यांनी लोकशाहीचा विजय झाला असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. तपासासाठी आम्हाला सहकार्य केलं गेलं नाही, आमच्या अधिकाऱ्याला कैद्याप्रमाणे वागवलं असल्याची टीका त्यांनी केली. मात्र आता नि:पक्षपातीपणे तपास होईल, असं ते म्हणाले. 

हेही वाचा - सुशांत आत्महत्या प्रकरणात मुंबई पोलिस तोंडघशी, तपास सीबीआयकडे