भाजप महाराष्ट्राच्या विकासाच्या झारीतील कमळाचार्य, काँग्रेसचा आरोप

पियुष गोयल यांच्या निर्देशाने केंद्रीय वाणिज्य विभागाने जुलैमध्ये नमक विभागाला कांजूरमार्ग येथील जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले हाेते. असं असताना केंद्र सरकारने जनतेच्या हिताचा मेट्रो प्रकल्प (mumbai metro) थांबवण्याची मागणी न्यायालयात केली, ती राज्यातील भाजपा नेत्यांच्या सांगण्यावरून! म्हणूनच भाजप महाराष्ट्राच्या विकासाच्या झारीतील कमळाचार्य आहे, अशी टीका काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

याबाबत एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सचिन सावंत म्हणाले, मेट्रो कारशेड प्रकल्पाचं काम थांबवावं हा जो निर्णय आलेला आहे, तो अत्यंत दुर्दैवी आहे. यातून एक गोष्ट सिद्ध होते की गेले वर्षभर भाजप आणि केंद्र सरकारकडून ज्या प्रकारे विकासकामांना खोडा घातला जात आहे, त्याच अनुषंगाने ही गोष्ट पाहण्यात यावी. याचं कारण असं आहे की केंद्र सरकारच्या भूमिकेतला बदल त्यातून अधोरेखित होतो. 

जून महिन्यात केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी स्वत: नमक विभागाला पत्र लिहून कांजूरमार्गची जागा नमक विभागाला देण्यात यावी, विकासकामे थांबता नयेत, या दृष्टीने आम्ही निर्णय घेत आहोत, असं सांगत यावर कार्यवाही करण्याचे आदेश देखील दिले होते. परंतु हाच नमक विभाग आता केंद्र सरकारचे आदेश असूनही देखील न्यायालयात जातो आणि प्रकल्प थांबवण्याची मागणी करतो. आमचा जागेवर अधिकार आहे हे सांगण्यापेक्षा प्रकल्प थांबवण्याकडे यांचं अधिक लक्ष असतं. त्यामुळे निश्चितपणे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांच्या सांगण्यावरूनच केंद्र सरकारने आपली भूमिका बदललेली आहे, असा आरोप सचिन सावंत यांनी केला. 

हेही वाचा- ठाकरे सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका, कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे आदेश

महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून हे विकासकाम होत असल्याची पोटदुखी यातून दिसून येत आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या जागेवर १९०६ पासून महाराष्ट्र सरकारचाच ताबा आहे. केंद्रीय नमक विभागाला कधीही या जागेचा कब्जा घेता आला नव्हता. राहिला प्रश्न त्या खासगी विकासकाचा, तर भाजपचे नेते या विकासकाचे एजंट म्हणून काम करत असल्याचं दिसत आहे. त्यांनाच या विकासकाचा जास्त पुळका आलेला आहे, कारण या विकासकाने कांजूरमार्गच्या (kanjurmarg) जागेसाठी राज्य सरकारकडे कधीही दावा दाखल केलेला नव्हता. 

दुसरीकडे कांजूरमार्गच्या जागेसाठी ४ हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील, असं गेली ५ वर्षे फडणवीस सरकार सांगत होतं किंवा आताही भाजप नेते सांगत आहेत, परंतु अद्यापपर्यंत यासंदर्भातील कुठलाही आदेश वा दावा त्यांना दाखवता आलेला नाही. आजच्या सुनावणीतही या ४ हजार कोटींचा कुठेही उल्लेख नाही, हा उल्लेख का नाही, याचं उत्तर देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी दिलं पाहिजे. विशेष म्हणजे मेट्रो ६ च्या कारशेडसाठी हीच कांजूरमार्गची जागा निश्चित करण्यात आली होती. मग मेट्रो ३ चं कारशेड जर या जागेवर होऊ शकत नसेल, तर मेट्रो ६ चं कारशेड कसं झालं असतं? याचं उत्तरही फडणवीसांनी दिलं पाहिजे, अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली.

(congress spokesperson sachin sawant criticises bjp over kanjurmarg land for mumbai metro car shed)

हेही वाचा- संजय गांधी नॅशनल पार्क पर्यटकांसाठी पुन्हा खुले, पण 'या' आहेत अटी