Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
43,43,727
Recovered:
36,09,796
Deaths:
65,284
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
56,153
3,882
Maharashtra
6,41,596
57,640

ठाकरे सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका, कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे आदेश

आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारनं मेट्रो कारशेडसाठी आरेऐवजी कांजूर येथील जागा निश्चित केली होती.

ठाकरे सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका, कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे आदेश
SHARES

मेट्रोचे कारशेड आरेतून हलवून कांजूरमार्ग येथे कामाची सुरुवात करणाऱ्या राज्य सरकारला आता मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालायने एमएमआरडीएला दिले आहेत. तसंच जागेच्या हस्तांतरणावरही न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. 

आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारनं मेट्रो कारशेडसाठी आरेऐवजी कांजूर येथील जागा निश्चित केली होती. मात्र, कांजूरमधील जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. यावर बुधवारी सुनावणी झाली. फेब्रुवारीत याप्रकऱणी अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे.

सुनावणीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम आहे. जिल्हाधिकारी हा निर्णय मागे घेणार नाही. उच्च न्यायालयानं योग्य तो निर्णय द्यावा, अशी भूमिका सरकारनं मांडली. केंद सरकार आणि हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्याने विरोध दर्शवल्यानंतर सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश मागे घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल केली. सुनावणीमध्ये न्यायालयाने हस्तांतरणाच्या निर्णयाला स्थगिती देत कारशेडच्या कामालाही मज्जाव केला.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील ८०० एकर जागा जंगल म्हणून घोषित केली होती. आरेतील प्रस्तावित कारशेड हे कांजूरमार्गला हलवण्यात आले होते. कांजूरमार्गमध्ये कारशेडचे काम सुद्धा सुरू झाले आहे. पण, सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने जोरदार आक्षेप घेत ही जागा केंद्राची असल्याचा दावा केला होता.

दरम्यान, न्यायालयाचा निर्णयाचा आढावा घेण्यात येईल. कांजूरमार्ग प्रकरणी विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणार आहोत, त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं.

तर, आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची वाट पाहत आहोत. मेट्रो लाईन ३ प्रमाणेच मेट्रो लाईन ६, ४ आणि १४ साठी ही जागा अत्यंत मोक्याची आहे. यामुळे राज्य सरकारचे जवळपास  साडे पाच हजार कोटी वाचणार आहे आणि एक कोटी लोकांना प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे, असं पर्यावरण मंत्री आदित्य  ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.



हेही वाचा -

संजय गांधी नॅशनल पार्क पर्यटकांसाठी पुन्हा खुले, पण 'या' आहेत अटी

मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावली, शहरातील सर्वाधिक खराब एक्यूआयची नोंद



Read this story in हिंदी or English
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा