सामाजिक न्याय विभांतर्गत २००७ -०८ पासून कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असलेल्या संगणक ऑपरेटरना शासकीय सेवेत कायम रुजू करता येणार नसल्याची लेखी माहिती सामाजिक न्यायराज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिली.
विधान परिषदेत आमदार अमरसिंग पंडित, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सतीश चव्हाण आदींनी तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. शिवाय कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या संगणक ऑपरेटरना शासकीय सेवेत कायम कारण्याबाबत पुणे समाजकल्याण आयुक्त यांनी प्रस्ताव पाठवले होते. या प्रस्तावावर सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करता येणार नसल्याचं लेखी उत्तर न्यायराज्यमंत्री कांबळे यांनी दिली.
सामाजिक न्यायविभागात संगणक ऑपरेटर, विधी अधिकारी, विधी सहायक, जनसंपर्क अधिकारी आदी कर्मचारी अधिकारी कार्यरत आहे. या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याबाबत समाजकल्याण आयुक्तालयामार्फत ४ ऑगस्ट २०१४ रोजी शासनाकडे शिफारस करण्यात आली होती. मात्र याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने या कर्मचाऱ्यांना कायम करता येणार नसल्याचं अभिप्राय दिलं आहे. या अभिप्रायाबाबत समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयाला कळवण्यात आल्याची माहिती राज्यमंत्री कांबळे यांनी दिली.
Share
Tweet
