१० टक्के शासकीय कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य

राज्य सरकारने लॉकडाऊनसंदर्भात (lockdown) नवी सर्वसमावेशक अधिसूचना जारी केली असून या अधिसूचनेनुसार १० टक्के शासकीय कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे शासकीय यंत्रणेतील विविध विभागांचं कामकाज हळुहळू पूर्वपदावर येण्यास चालना मिळणार आहे.

बसची सुविधा

राज्य शासनाने लॉकडाऊनसंदर्भात नवी सर्वसमावेशक अधिसूचना (new guideline) जारी केली असून यात सोमवार २० एप्रिलनंतर राज्यातील काही भागांत पुरेशी काळजी घेऊन तसंच अटी व शर्तींच्या अधीन राहून अतिरिक्त औद्योगिक घटकांसह शेतीविषयक बाबी, बांधकाम क्षेत्र आदींना अधिक सूट देण्यात आली आहे. ऑनलाईन आणि दूरस्थ शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आलं असून ‘सोशल डिस्टन्सिंग’च्या (social distenceing) नियमांचे पालन करून मनरेगा अंतर्गत कामे करण्याचा समावेश या अधिसूचनेत करण्यात आला आहे. राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये १० टक्के अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली असून त्यांना मंत्रालयात येण्या-जाण्यासाठी एस.टी. आणि बेस्टच्या (st and best bus) विशेष बस सुविधा देण्याचा निर्णय या अधिसूचनेद्वारे घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा- २० एप्रिलपासून सुटणार एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त बस

एसटीच्या १०० फेऱ्या

त्यानुसार अत्यावश्यक सेवा पुवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एसटी महामंडळामार्फत २२ बसेसच्या सुमारे १०० फेऱ्या वाढवण्यात येणार आहे.मुंबई महानगरपालिका आणि इतर अत्यावश्यक सेवेवर काम करणाऱ्यां विभागात ३० टक्के कर्मचारी, अधिकारी उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. लाॅकडाऊनच्या काळात सुरू असलेल्या नियोजीत फेऱ्यांच्या व्यतिरिक्त मंत्रालय आणि इतर ठिकाणांसाठी बसेस चालविण्यात येणार आहे.

नियम पाळणं आवश्यक

कोरोनाचा (coronavirus) मुकाबला करणं हे लॉकडाऊनचं मूळ उद्दिष्ट्य अबाधित राहून कंटेंनमेंट क्षेत्र घोषित केलेली ठिकाणे वगळून इतरत्र स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकारात हे सुधारित आदेश लागू राहतील. केंद्राने निर्देश दिल्याप्रमाणे लॉकडाऊन ३ मे पर्यंत आहे. त्याचं अतिशय काटेकोर पालन करणे, सोशल डिस्टन्सिंग, स्वच्छतेचे नियम पाळणे, नियमित मास्क घालणे या व अशा कोणत्याही बाबी शिथिल करण्यात आलेल्या नाहीत.