महाराष्ट्राला दरमहा १० हजार कोटी द्या, अजित पवारांची केंद्राकडे मागणी

केंद्र सरकारकडून जीएसटीची (gst) थकबाकी मिळावी, जीएसटीची पुढील रक्कम दरमहा वेळेवर मिळावी, राज्याच्या उत्पन्नातील अपेक्षित तूट लक्षात घेऊन पुढील ५ महिन्यांसाठी महाराष्ट्राला दरमहा १० हजार कोटींचं अनुदान मिळावं, आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी वित्तीय तुटीची मर्यादा ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, आदी मागण्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (deputy cm ajit pawar) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) यांना पत्र लिहून केली आहे. 

पत्राद्वारे कुठली मागणी?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, केंद्र सरकारने २४ मार्चपासून ३ मेपर्यंत जाहीर झालेल्या टाळेबंदीमुळे (lockdown) राज्यांची अर्थव्यवस्था (Maharashtra economy) ठप्प झाली आहे. मार्च महिन्यात महाराष्ट्राच्या जीएसटी उत्पन्नात २७ हजार कोटींची घट झाली आहे. टाळेबंदी सुरुच असल्याने पुढचे काही महिने अर्थव्यवस्था खाली जाण्याची भीती आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ठरलेल्या सूत्रांप्रमाणे देय अनुदान  (monthly grant for maharashtra)तात्काळ द्यावं, यात विलंब करु नये.

आता कोरोना विरुद्धच्या उपाययोजनांसाठी मोठा खर्च. विकास योजनाही सुरु ठेवणे गरजेच्या. केंद्राकडून महाराष्ट्राला देय निधी मिळत नसल्याने या प्रमुख जबाबदाऱ्याही पार पाडणे झाले अवघड. त्यामुळे केंद्र सरकारने सहकार्य करावे- उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांची विनंती

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 17, 2020

हेही वाचा- धान्य वाटपावरून होणारी बदनामी टाळा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सर्व पालकमंत्र्यांना आदेश

किती होतो खर्च? 

राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा १० हजार कोटी, निवृत्तीवेतनावर ३ हजार कोटी, कर्जावरील व्याजापोटी ७ हजार कोटी, प्राधान्याच्या सामाजिक योजनांसाठी ३ हजार कोटी एवढा खर्च करावा लागतो. कोरोनाविरुद्धच्या उपाययोजनांसाठी राज्याला मोठा खर्च करावा लागत आहे. त्याचबरोबर विकासयोजनांही सुरु ठेवणं गरजेचं आहे. केंद्राकडून महाराष्ट्राला देय निधी मिळत नसल्याने या प्रमुख जबाबदाऱ्याही पार पाडणं राज्य सरकारला अवघड झाले आहे. ही वस्तुस्थिती केंद्र सरकारने विचारात घ्यावी व सहकार्य करावं, असंही उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.

महाराष्ट्राने नेहमीच आर्थिक नियम, कायदे आणि वित्तीय शिस्तीचं पालन केलं आहे व यापुढेही करणार आहे. राज्याची आर्थिक क्षमता, राज्य उत्पन्नाची सद्यस्थिती आणि राज्यासमोरील आव्हानं लक्षात घेऊन एफआरबीएम कायद्यान्वये राज्यावरील आर्थिक तुटीची मर्यादा ५ टक्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणीही उपमुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.