कोरोना व्हायरसचा फैलाव होऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तब्बल २१ दिवसांच्या लाॅकडाऊनची घोषणा केली आहे. यामुळे कोट्यवधी लोकांच्या रोजगारावर गदा आली असून घरचं बजेट देखील कोलमडलं आहे. अशा देशातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने रेशनिंग व्यवस्थेच्या माध्यमातून नाममात्र दराने धान्य देण्याची घोषणा बुधवारी केली आहे.
खर्च करायलाही पैसे नाहीत
कोरानाचा (COVID-19) प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून सरकारने अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व खासगी आस्थापना बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे लहान-मोठे व्यापारी, उद्योजक, नोकरदार, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार यांच्यासोबत शेतकरी असे समाजातील सर्व घटक सध्या घरात अडकून पडले आहेत. उद्योग-व्यवसाय सारे ठप्प असल्याने पैशांची देवाण-घेवाण थांबली आहे. बहुतांश लोकांकडे तर खर्च करण्यासाठीही पैसे नाहीत.
हेही वाचा- देशात २१ दिवसाचा लॉकडाऊन - नरेंद्र मोदी
हातावर पोट असणाऱ्यांना काळजी
अशा स्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तब्बल २१ दिवस संपूर्ण देशच लाॅकडाऊन करण्याची घोषणा केली. हा निर्णय जनतेच्या हिताचा असला, तरी पुढे जाऊन आर्थिक टंचाई जाणवल्यास काय करायच? असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. हातावर पोट असणाऱ्या लोकांना तर आतापासूनच उदरनिर्वाहाची काळजी भेडसावू लागली आहे.
#WATCH Live from Delhi - Union Minister Prakash Javadekar briefs media on cabinet decisions. https://t.co/bnXwaQieiI
— ANI (@ANI) March 25, 2020
मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
अशा परिस्थितीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार देशातील ८० कोटी लोकांना रेशनिंग व्यवस्थेच्या माध्यमातून नाममात्र दरात धान्य देण्यात येणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा २७ रुपये किलो किलो किंमतीचे ७ किलो गहू फक्त २ रुपये दरानं तसंच ३७ रुपये किलो किंमतीचे तांदूळ फक्त ३ रुपये दरानं देण्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली. ही जगातील सर्वात मोठी अन्न सुरक्षा योजना आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकारकडून ३ महिन्यांचं धान्य राज्य सरकारला देण्यात येईल, असंही जावडेकर म्हणाले.