कोरोनाचा (coronavirus) संसर्ग वाढू नये म्हणून केंद्र तसंच राज्य सरकारने आपत्कालीन सेवा वगळता सर्व उद्योगधंदे, व्यवसाय, आॅफिस बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा रोजगारावर मोठा परिणाम झाला असून सर्वसामान्यांचं बजेट देखील कोलमडलं आहे. या समस्येची दखल घेत केंद्र सरकारने गरजूंसाठी मदत निधीचं पॅकेज (relief fund) जाहीर करून प्रत्येकाच्या ‘जन धन’ खात्यात (jan dhan bank account) ६ हजार रुपये जमा करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Pm narendra modi,) यांच्याकडे केली आहे.
कोराेनाचा (COVID-19) प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून सरकारने अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व खासगी आस्थापना बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे लहान-मोठे व्यापारी, उद्योजक, नोकरदार, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार यांच्यासोबत शेतकरी असे समाजातील सर्व घटक सध्या घरात अडकून पडले आहेत. उद्योग-व्यवसाय सारे ठप्प असल्याने पैशांची देवाण-घेवाण थांबली आहे. बहुतांश लोकांकडे तर खर्च करण्यासाठीही पैसे नाहीत.
हेही वाचा- आयकर परतावा भरण्यास ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ
पैसे जमा करा
अशा स्थितीत अनेकांना घर कसं चालवायचं? आपल्या कर्जाचे हप्ते फेडायचे कसे? ही चिंता देखील सतावू लागली आहे. या प्रश्नाची दखल घेत मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर (mns leade bala nandgaonkar) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे विशेष मागणी केली आहे. आपल्या ट्विटर हँडलवरून केलेल्या ट्विटमध्ये नांदगावकर यांनी म्हटलं आहे की, कोरोना व्हायरसच्या प्रकोपाचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही पडणार आहे. अशा स्थितीत इतर देशांनी आपल्या जनतेसाठी मदतनिधीची घोषणा केली आहे. तशीच घोषणा करून पंतप्रधानांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेला सावरावं. मध्यंतरी उघडण्यात आलेल्या जनधन खात्यांमध्ये किमान ६ हजार रुपयांची रक्कम जमा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
#मनकीबात#जनधनकी बात#
— Bala Nandgaonkar (@BalaNandgaonkar) March 24, 2020
मा प्रधानमंत्री जी कोरोना चा असर मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे आणि येणार आहे. जगातील बहुतांश देशांनी या अडचणीच्या काळात आपल्या जनतेला सावरण्यासाठी राहत पॅकेज जाहीर केले आहे, आपण ही अर्थव्यवस्थेला ताबडतोब मदतीचा हात दयावा.
तसेच मध्यंतरी जे जन धन चे खाते उघडले तिथे सर्व गरजूंना कमीत कमी 6000 ची रक्कम जमा करून आधार दयावा
— Bala Nandgaonkar (@BalaNandgaonkar) March 24, 2020
ईएमआय स्थगित करण्याची मागणी
याआधी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (state pwd minister ashok chavan) यांनी ईएमआयचा (EMI) भरणा तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
आपत्कालीन सेवा म्हणून बँका (bank) सुरू आहेत. अजून तरी बँकांनी कर्जाची वसुली, ईएमआय, इन्स्टॉलमेंट्स, ऑटो डेबिट आदी बाबी थांबवलेल्या नाहीत. त्यामुळे आपल्या कर्जाचे हप्ते म्हणजेच ईएमआय भरायला पैसे कुठून आणायचे असा प्रश्न लोकांपुढे पडला आहे. कारण कर्जाचा एक जरी हप्ता चुकला तरी त्याचा सिबिलवर प्रतिकूल परिणाम होतो. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.
हेही वाचा- मास्कचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर मोक्का लावा- आशिष शेलार
त्यामुळे केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून तात्पुरत्या स्वरूपात सर्व वित्तीय संस्थांच्या सर्व प्रकारच्या वसुलीला स्थगिती द्यावी. सर्व प्रकारचे कर्जाचे हप्ते, कॅश क्रेडिटचे व्याज, क्रेडिट कार्डांची बिले आदींचा भरणा तूर्तास स्थगित करावा, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.