आग लागो त्या मतांच्या राजकारणाला!

बांद्रा पूर्वेकडील गरीबनगर, बेहराम पाडा हा परिसर म्हणजे मुंबईतील चार मजली झोपड्यांचे संकुलच...गेल्या काही वर्षांत, म्हणजे गरीबनगर तर 2000 नंतर वसले तसेच वाढलेले आहे. बांद्रा स्कायवॉकवरून थेट घरात एंट्री करता येईल, अशा झोपड्या बांधण्याची हिंमत इथल्या रहिवाशांमध्ये आली कुठून? असं विचारणं म्हणजे मतांच्या राजकारणात जणू पापच!

तरीही, आज पुन्हा एकदा हा विषय छेडण्याची गरज निर्माण झालीये. गरीबनगरच्या आगीत जी काही वित्तहानी झाली, तसेच अग्निशमन दलाचा एक जवान जखमी झाला, याची जबाबदारी कुणी तरी घ्यायला नको का?

मुंबई महापालिकेतील प्रशासन नामक अजगर आणि सत्तेचे लोणी मटकावणारे बोके यावर स्वतःहून काही करतील, याची अजिबात शक्यता नाही. त्यामुळे, आता सामान्य मुंबईकरांनीच यावर आवाज उठवायला हवा.

गेल्या वेळीही अशीच आग लागली (की लावली?) आणि अतिक्रमण हटवण्यासाठी आलेल्या प्रशासनावर कारवाईऐवजी नवी घरं बांधून देण्याची पाळी आली होती. भूतदया, मानवतावादी दृष्टिकोन कुठपर्यंत ठेवायचा आणि किती जपायचा? हे ठरवण्याची वेळ आता आलीये.

मुंबईची फुगलेली बेडकी आता कधीही फुटू शकते, हे एल्फिन्स्टनच्या ब्रीज दुर्घटनेने दाखवून दिलेच आहे. झोपड्यांचा, तसंच अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्नही आता किती बिकट झालाय, हेही वारंवार लागल्या की लावल्या जाणाऱ्या आगींच्या घटनांनी समोर आणलंच आहे. आता जर आपण सुधारलो नाही, तर मुंबईचा गळा घोटण्याचं काम आता अंतिम टप्प्यात आलंय हेही सांगण्याची गरज उरणार नाही.

मुंबई वाचवायची असेल, तर आता मुंबईचा गळा घोटणाऱ्यांवर कारवाई करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. अवैध फेरीवाले, झोपड्या, इमारतींपासून जे काही अतिक्रमित आणि अवैध आहे, ते तोडलंच पाहिजे. तसंच, ज्यांच्या कारकीर्दीत, म्हणजे नुसतेच नेते नाहीत तर अधिकाऱ्यांच्याही कार्यकाळात हे सर्व घडलंय, त्यांच्यावर कारवाईचे आसूड उगारले पाहिजेत.

बोरिवली-दहिसर पट्ट्यातील गणपत पाटील नगर असो, बांद्र्याचे गरीबनगर असो किंवा कुलाब्याच्या कोळीवाड्यापासून शाहरुखच्या मन्नतपर्यंतचं अवैध बांधकाम असो. अशी सर्वच उदाहरणं एकत्र करून कुणाच्या कार्यकाळात हे सर्व घडले अशा अधिकाऱ्यांची, नेत्यांची जंत्री बनवून कोर्टानेच त्यांना सुओमोटो कारवाईला सामोरे जाण्यास लावायला हवे. तरच, भविष्यात कोर्टातही न्यायाधीश आल्यावर उठून उभे राहण्याला अर्थ राहील.

आगीच्या घटनांनंतर बळी जाणाऱ्यांबद्दल कणव येणं जरी योग्य असलं, तरी गरीबनगरसारख्या आगींबाबत कठोरता आवश्यक आहे. कारवाई होऊ नये किंवा कारवाई सुरू होताच आग लागते काय आणि सर्व तांडव घडतं काय...गंमत म्हणजे, आग लावली म्हणून कुजबुज करणारेही कुजबुज करून गप्प बसण्यातच धन्यता मानतात. नेतेही ऑफ द रेकॉर्डच बोंबलतात आणि प्रत्यक्षात हतबलता दर्शवतात. अशा नेत्यांचं काय लोणचं घालायचं का आता? जर निवडून दिलंय, तर जी काही आश्वासनं दिली ती प्रत्यक्षात आणा अन्यथा जागा खाली करा. अण्णा हजारे म्हणतात तसं राईट टू रिकॉलचा कायदाही आता हवा. कारण, असल्या फेकूगिरी करणाऱ्यांना परत बोलावण्यासाठी आरटीआयपेक्षाही महत्त्वाचं हत्यार हवंच.

मातोश्रीपासून हाकेच्या अंतरावर चार मजली झोपड्या बांधल्या जात असताना मुंबईची सत्ता उपभोगणाऱ्यांनी त्याकडे लक्ष देणं गरजेचं नाही का? फक्त दुसरी मातोश्री बांधण्याकडे लक्ष देण्याऐवजी मुंबईची पुनर्बांधणी करून दाखवा. मग, सच्च्या मुंबईकरांचे शिव्याशाप नव्हे, तर आशीर्वादच मिळतील!