राज्यातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणणारे शासन परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे केली. शिवाय मंगळवारी सभागृहाचं कामकाज संपेपर्यंत सरकारने याविषयावर निवेदन करावं अशीही मागणी केली.
मागील २० वर्षांपासून शासनाच्या विविध सेवांमधील कार्यरत असणारे हजारो कंत्राटी कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर एकत्र झाले. सलग २० वर्ष शासन सेवेत कंत्राटी पद्धतीने तुटपुंज्या मानधनावर सेवा केल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकामुळे राज्यभरातील दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.
२०-२० वर्ष सेवा केल्यानंतर थर्ड पाटी एजन्सीकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करुन मूळ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याची बाब धनंजय मुंडे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. दरम्यान सभापतींनी याबाबतचं निवेदन करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
Share
Tweet
