राज्यातील दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे आणि या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारला आता या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी लागली अाहे. या मागण्यांवर चर्चा करून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवारी सरकारच्या वतीनं बैठक बोलवण्यात आली आहे.
राज्यातील विविध कार्यालयांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सरकारनं काढलेल्या एका चुकीच्या परिपत्रकामुळे त्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली अाहे. या परिपत्रकाच्या विरोधात तसेच कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांसाठी या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी मुंबईतील आझाद मैदानावर मोर्चा काढला होता. याची दखल घेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही विधानपरिषदेत हा विषय लावून धरला.
या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा. त्यांच्यावर अन्याय करणारे परिपत्रक रद्द करा, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. सभापतींनी याप्रश्नी सरकारनं तातडीने निवेदन करण्याचे निर्देश दिले. सभापतींचे निर्देश, कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन आणि सभागृहातील सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारनं तातडीने या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत त्यावर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवार १६ मार्च रोजी तातडीची बैठक बोलावली आहे.
शुक्रवारी दुपारी एक वाजता सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांच्या शासकीय निवासस्थानी ही बैठक होणार असून या बैठकीत धनंजय मुंडे यांच्यासह कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे मुकुंद जाधव व इतरांना बोलावण्यात आले आहे. सदर बैठकीत आपल्या प्रश्नांना न्याय मिळेल, अशी आशा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लागली असून बैठकीत न्याय न मिळाल्यास पुन्हा धनंजय मुंडेंच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचारी महासंघाने दिला आहे.
Share
Tweet
