वस्तू आणि सेवा करातील बदल सामान्य माणसाला आनंददायी वाटत असले तरी, त्यामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात घट होईल.

येत्या काळात हे बदल लागू होणार असल्याने राज्य सरकारच्या महसुलात सुमारे 7,000 कोटी रुपयांची घट होईल असा अंदाज वित्त विभागाने व्यक्त केला आहे.

केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा करात (GST) बदल केले आहेत. सामान्य माणसाला आवश्यक असलेल्या वस्तूंवरील जीएसटी कमी केल्यामुळे या माध्यमातून राज्य सरकारला मिळणारा महसूलही कमी होईल.

वित्त विभागाने (finance department) 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 2.5 लाख कोटी रुपयांचे (rates)/ महसुली लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य जीएसटी, आंतरराज्य जीएसटी, मूल्यवर्धित कर आणि व्यवसाय कराद्वारे साध्य केले जाईल.

केंद्र सरकारने ही पातळी चारवरून दोन केली आहे. 22 सप्टेंबरपासून पाच टक्के आणि 18 टक्के असे फक्त दोन स्तर असतील.

तसेच, अनेक वस्तूंवरील कर शून्यावर आणण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या वाट्याप्रमाणेच राज्य सरकारचा जीएसटी देखील कमी केला जाईल. औषधे, आरोग्य विमा आणि अन्नपदार्थांवरील कर देखील कमी केले जातील.

आंतरराज्यीय वस्तू आणि सेवा कर कमी करण्यात आला आहे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विमान वाहतूकशी संबंधित आयात केलेल्या वस्तूंवरील हा कर रद्द करण्यात आला आहे.

याचा एकूण महसुलावर परिणाम होईल आणि वित्त विभागाच्या अंदाजानुसार 7,000 कोटी रुपयांचा महसूल तोटा होईल.

वित्त विभाग यावर पुढील अभ्यास करत आहे आणि अचूक आकडेवारी लवकरच समोर येईल. नवीन जीएसटी दर स्थापनेच्या तारखेपासून लागू होण्याची शक्यता असली तरी, केंद्र सरकारकडून यासंदर्भातील अधिसूचना प्रतीक्षेत आहे.

कर्नाटक, तेलंगणा, सिक्कीम, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी वस्तू आणि सेवा करातील बदलांमुळे झालेल्या महसुली तूटचा अभ्यास जीएसटी परिषदेत सादर केला होता.

विशेषतः ही गैर-भाजपा शासित राज्ये आहेत. तथापि, महाराष्ट्राने (maharashtra) केंद्राला अशी कोणतीही विनंती केलेली नाही. जर या राज्यांना महसुली तूट भरपाई मिळाली तर हा नियम सर्व राज्यांना आपोआप लागू होईल, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.

2024-25 या आर्थिक वर्षात राज्याला जीएसटी आणि इतर करांद्वारे 2,25,374 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. या वर्षी महसुलात 18 टक्के वाढ होऊन 2.5 लाख कोटी रुपयांचा महसूल लक्ष्य ठेवण्यात आला आहे.

तथापि, सध्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी जुलैपर्यंत महसुली वाढ 12 टक्के आहे. राज्य सरकार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसारख्या लोकाभिमुख योजना राबवत आहे.

यामुळे सरकारी तिजोरीवर आधीच दबाव आला आहे. महसूल वाढवण्यासाठी विविध पर्यायांचा शोध घ्यावा लागत असला तरी, महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत असलेल्या वस्तू आणि सेवा करात कपात झाल्यामुळे महसुली वाढीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी वित्त विभागाला कठोर परिश्रम करावे लागतील.

हेही वाचा

वाशी एपीएमसीमध्ये न्यूझीलंडचे 'रूज' सफरचंद पहिल्यांदाच

अंबरनाथ मेट्रोला प्राचीन शिव मंदिराचे नाव देणार