राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १९ ते ३० डिसेंबर या काळात नागपूरमध्ये घेण्याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला.
कोरोना रोगाच्या साथीमुळे मागील दोन वर्षे नागपूर येथील अधिवेशन झाले नाही. त्यामुळे विदर्भवासीयांच्या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी नागपूर येथील अधिवेशनाचे कामकाज किमान तीन आठवडे इतके घ्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केली.
सीमा भागाच्या प्रश्नाच्या संदर्भात ठराव मांडण्यात यावा अशी सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी केली होती. गोऱ्हे यांनी केलेली सूचना मान्य करण्यात आली. यानुसार उभय सभागृहांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात ठराव मांडणार आहेत.
19 ते 30 डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या विधान परिषद आणि विधानसभेच्या बैठकांच्या तात्पुरत्या दिनदर्शिकेवर चर्चा करण्यात आली. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीमाप्रश्नावर प्रस्ताव मांडणार आहेत. यासोबतच मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विशेष कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबतही चर्चा करण्यात आली. विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक दि. 28 डिसेंबर रोजी घेण्याचे ठरले. या अधिवेशनात सुमारे 21 विधेयके चर्चेसाठी व मंजुरीसाठी सभागृहात मांडली जाणार आहेत.एकंदरीत दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजावर सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अजित पवार, बाळासाहेब थोरात उपस्थित होते.
दोन वर्षांच्या खंडानंतर हिवाळी अधिवेशन होत आहे. त्यामुळे कामकाज किमान तीन आठवडे तरी झाले पाहिजे. विदर्भातील जनतेला न्याय देण्यासाठी जास्तीत जास्त कामकाज होणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मांडली.
हेही वाचा
Share
Tweet
