महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन आठवडा उलटत नाही, तोच घटकपक्षातील नेत्यांमध्ये नाराजीनाट्य रंगायला लागलं आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा तिन्ही पक्षांतील नाराज नेत्यांची संख्या वाढत चालल्याने या सत्तासंघर्षाच्या काळात राज्याचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्या ऐवजी तिन्ही पक्षांतील प्रमुख नेत्यांची ऊर्जा ही नाराजी थोपवण्यासाठीच खर्च होत असल्याचं दिसत आहे.
भाजपला सत्तेबाहेर ठेवताना पक्षाची ध्येय-धोरणे, विचारधारा, कार्यकर्त्यांच्या इच्छा-अपेक्षा या साऱ्याला तिलांजली देत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन न ‘भूतो न भविष्यति’ वाटणारी महाविकास आघाडी स्थापन केली. राज्यातील जनतेला स्थिर सरकार देण्यासाठीच ही आघाडी काम करेल, असं या आघाडीतील नेत्यांचं जनतेला सांगणं असलं, तरी प्रत्यक्षात सत्तालाभाच्या वाटाघाटी करतच या सरकारची मजल-दरमजल वाटचाल सुरू झाल्याचं दिसत आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास हे सरकार नेमका किती पल्ला गाठेल? यावर हळुहळू प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागलंय.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार २८ नोव्हेंबर रोजी अस्तित्वात आलं. त्याआधी किमान समान कार्यक्रम आखण्याच्या नावाखाली या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी कुणाच्या वाट्याला किती मंत्रिपदे येणार? याची आकडेमोड करण्यासाठी तब्बल एक महिना खर्ची घातला. परंतु एकामागोमाग एक जोर बैठका काढूनही शपथविधी सोहळ्याच्या दिवसापर्यंत तोडगा निघू न शकल्याने उद्धव ठाकरे यांना प्रत्येक पक्षातील २ अशा रितीने केवळ ६ नेत्यांच्या सोबतीने शपथविधी सोहळा उरकावा लागला. तेव्हा पहिल्या ६ मंत्र्यांमध्ये आपलं नाव का नाही? यावरून तिन्ही पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी या नाराजीनाट्याची ओपनिंग केली.
परंतु हे नाराजीनाट्य त्यांनी लवकरच आवरतं घेतलं. कारण मंत्रिमंडळ विस्तारात आपला नंबर लागण्यासाठी पक्षप्रमुखांना दुखवून चालणार नाही, याची त्यांना पुरेपूर जाणीव होती. हे नेते वरकरणी शांत बसले असले, तरी आतून पक्षप्रमुखांवर दबाव वाढवण्यासाठी कुरापत्या सुरूच होत्या किंबहुना आहे, असंच म्हणावं लागेल.
शपथविधी सोहळा उरकून पंधरवडा उलटला, हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आल्याने विरोधकांकडून सरकारला लक्ष्य करण्यात येऊ लागलं. त्यामुळे अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, अशी अपेक्षा या नेत्यांना होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी सगळीच्या सगळी खाती ६ मंत्र्यांमध्येच वाटून टाकत, या नाराजांची थोड्या काळासाठी का होईना, पण गोची केली. यामुळे या नेत्यांमधील अस्वस्थता आणखीनच वाढली. एवढी कळ सोसल्यावर जेव्हा खऱ्या अर्थाने मंत्रिमंडळ विस्ताराची चाहुल या नेत्यांना लागली. तेव्हा हे सगळेच जण देव पाण्यात बुडवून बसले. परंतु एवढा उपद्व्याप करूनही मंत्रिमंडळ विस्तारात नाव न आल्याने ही नाराजी हळुहळू उघड होऊ लागली.
मग काहीजण पक्षाप्रती आपली निष्ठा कमी पडली असं म्हणून आत्मक्लेश करण्याच्या भूमिकेत शिरलं, तर काहीजण पक्षप्रमुखांनी दिलेला शब्द पाळला नाही, असं म्हणत उघडउघड बंड पुकारु लागलं.
या सर्व काळात तडजोड करून उभं राहिलेलं हे सरकार टिकवण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी हे आप्पलपोटे नेते केवळ स्वत:ला फायदा मिळवण्यासाठीच भांडताना दिसले. विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार तीन पायांवर चालणारं हे सरकार असेल, तर या सरकारने इतरांपेक्षा अधिक सजगतेने वाटचाल करणं अपेक्षित आहे. त्यासाठी वैयक्तिक हेवेदावे, स्वार्थ्य बाजूला ठेवून एकत्रितपणे कारभार हाकायची गरज आहे.
Share
Tweet
