महाराष्ट्रात वाढत्या बिनविरोध निवडणुका चिंतादायक: सुप्रिया सुळे

महाराष्ट्रातील अद्याप न झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत वाढत चाललेल्या ‘बिनविरोध’ निवडण्याच्या घटनांबद्दल एनसीपी (एसपी) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. भाजपने अशा पद्धतीमुळे 100 जागा आधीच जिंकल्याचा दावा केला आहे.

सुप्रिया सुळे यांनी या पद्धतीला “अलोकशाही” असे म्हटले आहे. जबरदस्तीने बिनविरोध निवडण्याच्या प्रकरणांत राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

राज्यात अचानक वाढलेल्या या ‘बिनविरोध निवड’ पद्धतीत प्रभावशाली नेते आपले राजकीय वजन वापरून प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना नामनिर्देशन मागे घ्यायला प्रेरित करत असल्याचा आरोप आहे. उदाहरण म्हणून अंघर नगरपालिकेत एनसीपीच्या उमेदवाराचे नामांकन बाद करण्यात आले. नुकतेच एनसीपीमधून भाजपमध्ये गेलेल्या नेत्याच्या सुनेला बिनविरोध निवडून घोषित करण्यात आले होते.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी निवडणुकांपूर्वीच भाजपने जवळपास 100 जागा जिंकल्या आहेत, असे जाहीर केल्यानंतर विरोधकांनी भाजपवर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना धमकावून माघार घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला.

सुळेंनी SECला ही बाब गांभीर्याने घेण्याची मागणी केली. “दबाव, शक्तीचा वापर किंवा कोणतीही अनुचित कृती झाल्याची तक्रार जिथे असेल, तिथे योग्य चौकशी करून कठोर कारवाई केली पाहिजे,” असे त्या म्हणाल्या.

SEC आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी या पत्रावर टिप्पणी करण्यास नकार दिला. तर भाजपचे संयुक्त मुख्य प्रवक्ते अजित चव्हाण यांनी याला “राजकीय स्टंट” म्हटले. “सुप्रिया सुळे यांना विषय उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे,” असे ते म्हणाले. “परंतु SECची भूमिका केवळ निवडणुका घेण्यापुरती मर्यादित आहे.

बिनविरोध निवडणुका महाराष्ट्रात नवीन नाहीत. जर त्या जबरदस्तीने होत असतील, तर सुळेंनी संबंधित संस्थांकडे तक्रार करावी. आणि काँग्रेस-एनसीपी सरकारच्या काळात झालेल्या बिनविरोध निवडणुकांबद्दल त्यांनी तेव्हा प्रश्न का उपस्थित केला नाही?”

दरम्यान, उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्या मागणीनंतर आता महाराष्ट्र काँग्रेसनेही SECला पत्र लिहून BMC निवडणुकांसाठी मतदारयादीवरील हरकती नोंदवण्याची मुदत 15 दिवसांनी वाढवावी, अशी मागणी केली आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, आमदार विजय वडेट्टीवार आणि विधानपरिषद गटनेते सत्यजित पाटील यांनी संयुक्तपणे लिहिलेल्या या पत्रात अनेक महापालिकांत प्रभागनिहाय मतदारयादी योग्यरित्या विभागलेल्या नाहीत. अनेक मतदारांची नावे त्यांच्या राहत्या प्रभागाऐवजी इतर प्रभागांत टाकण्यात आल्याची तक्रार केली आहे.