Advertisement

आरक्षणाबाबत ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करा, मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांकडे मागणी

राज्यातील संवेदनशील विषय पंतप्रधानांसमोर मांडले असून त्यांनी सर्व विषय गांभीर्याने ऐकून घेतले आहेत. राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे हे प्रश्न पंतप्रधान सकारात्मक पद्धतीने सोडवतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.

आरक्षणाबाबत ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करा, मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांकडे मागणी
SHARES

राज्यातील सद्यस्थितीत संवेदनशील असलेले विषय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडले असून त्यांनी सर्व विषय गांभीर्याने ऐकून घेतले आहेत. राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे हे प्रश्न पंतप्रधान सकारात्मक पद्धतीने सोडवतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. मंगळवारी सकाळी उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या समवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. यानंतर महाराष्ट्र सदनात प्रसारमाध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. 

पंतप्रधान मोदींसोबत सुमारे तासभर ही बैठक सुरू होती. या बैठकीबाबत माहिती देताना उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत ही एक अधिकृत बैठक होती. आजच्या भेटीमध्ये कुठलाही राजकीय अभिनिवेश नव्हता. मराठा आरक्षण, इतर मागासवर्ग आरक्षण, मागासवर्गीय बढतीमधील आरक्षण, मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्या जागेचा विषय, जीएसटीचा परतावा, शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी निगडीत प्रश्न, पीक विमा, चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत निधी, मराठा भाषेला अभिजात दर्जा आणि वादळग्रस्तांना मदतीचे निकष अशा वेगवेगळ्या विषयांवर पंतप्रधानांसोबत चर्चा झाली. सगळे विषय पंतप्रधानांनी गांभीर्याने ऐकून घेतले. सोबत राज्याच्या विषयांवर माहिती घेऊ असं आश्वासन त्यांनी दिल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

हेही वाचा- आरेकडून वन विभागास मिळाला ८१२ एकर जागेचा ताबा

या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींची वैयक्तिकरित्या ३० मिनिटे भेट घेतली. 'सत्तेत एकत्र नाहीत याचा अर्थ नातं तुटलं असा होत नाही. या भेटीत वावगं काहीच नाही. मी काही नवाझ शरीफ यांच्या भेटीसाठी गेलो नव्हतो', असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

सोबतच मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील करावी, अन्यथा राज्यांना अधिकार देऊनही आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार नाही. मराठा किंवा ओबीसी आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती किंवा इतर कायदेशीर मार्ग असतील तर सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केल्याचं अशोक चव्हाण म्हणाले.

याच जोडीला महाराष्ट्राला २४ हजार ३०६ कोटी जीसएटी भरपाई त्वरीत मिळावी. १४ व्या वित्त आयोगातील थकीत १,४४४ कोटींचा निधी तत्काळ राज्याला मिळावा अशी मागणीही केंद्राकडे करण्यात आल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं.

(maharashtra cm uddhav thackeray discuss with pm narendra modi on maratha reservation)

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा