एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच- उद्धव ठाकरे

आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितलं गेलं. हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झालं, अशा शब्दांत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

यावर अधिक भाष्य करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचं दुर्देवच म्हणायला हवं. 

राज्याच्या निर्णयाला केराची टोपली

महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. 

हेही वाचा- मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितलं गेलं हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला (maharashtra) मार्गदर्शनच झालं.

पंतप्रधान, राष्ट्रपतींनी निर्णय घ्यावा

आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसंच ३७० कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.

छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिला नाही? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न.

डोकी भडकवू नये

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडविण्याचे प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेऊ नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील!

(maharashtra cm uddhav thackeray reaction on cancelled maratha reservation)