Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
43,43,727
Recovered:
36,09,796
Deaths:
65,284
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
56,153
3,882
Maharashtra
6,41,596
57,640

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे.

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
SHARES

राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारनं बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला आहे. यामुळं महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज निकाल सुनावला आहे.

सकाळी १०.३० वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली. सुप्रीम कोर्टानं निकाल सुनावताना मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचं सांगितलं. तसंच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज वाटत नसल्याचा उल्लेख करत मराठा आरक्षण रद्द करत असल्याचा निर्णय दिला.

सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचंही सांगितलं. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवत सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.

'माझ्यासाठी आणि समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी क्षण आणि अतिशय भयानक क्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम्ही एकत्ररित्या निर्णय देत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नाही. तसंच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही यामुळे मराठा आरक्षण आम्ही रद्द करतोय असं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाने दिलेलं आहे. या दुर्दैवी निर्णयामुळे महाराष्ट्रात स्थगित असलेलं मराठा आरक्षण थांबलं आहे,” अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

'सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात बोलायचं नाही, पण हा निर्णय दुर्दैवी आहे. याचा परिणाम संपूर्ण तरुण पिढीवर होणार आहे. सविस्तर ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांशी चर्चा करुन समाजाच्या, तरुणांच्या वतीने पुढील निर्णय घेतला जाईल. हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुरु होतं. मोठ्या बेंचकडे जाण्याची आम्हाला मुभा आहे. पण तिथे जाण्याआधी सविस्तर ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांशी चर्चा करुनच निर्णय घेऊ,” असं त्यांनी सांगितलं. “न्यायालयात एक रणनीती लागते. पण दुर्दैवाने मराठा आरक्षणाबाबत कोणीच कारभारी नसल्याने युक्ती आखण्यात आली नव्हती. मागील लॉकडाउनमध्ये न्यायालयाने स्थगिती देण्याचा संबंध नाही सांगितलं होतं. त्याचवेळी प्रकरण वर्ग झालं असतं तर स्थगिती आली नसती. राज्य सरकारची मराठा आरक्षण देण्याची इच्छा नव्हती असं नाही पण युक्ती चुकली आहे', असंही त्यांनी सांगितलं.

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा