“राज्याच्या हिश्श्याचे जीएसटीचे २४ हजार कोटी द्या”

गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली २४ हजार कोटींची जीएसटी भरपाई त्वरीत मिळावी. कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने जीएसटी परिषदेत केली. 

देशातील सर्व राज्ये कोविडविरुद्ध निकराने लढत आहेत. ही लढाई आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य होण्यासाठी कोविडसंदर्भात उपयोगात येणारी औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यविषयक सेवा आदींवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत देण्यात यावी. मेडिकल ग्रेड  ऑक्सिजन, ऑक्सिजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टींग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तुंनाही जीएसटी करात सवलत मिळावी. छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी.

राज्यांना हवा योग्य निधी

लॉकडाऊनमुळे झालेली महसूल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचं निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणं शक्य नसल्याने, महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष २०२२-२३ ते वर्ष २०२६-२७ असा पुढील ५ वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, पेट्रोल, डिझेल सारख्या वस्तुंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष २०२०-२१ मध्ये सुमारे ३.३० लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा झाले आहेत. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या निधीचं राज्यांना सुयोग्यपणे वाटप करावं, आदी मागण्या अजित पवार यांनी केली.

हेही वाचा- मत्स्य व्यावसायिकांना ठेका रक्कम भरण्यास ६ महिन्यांची मुदतवाढ

जीएसटीची प्रलंबित भरपाई

सन २०२०-२१साठी महाराष्ट्र (maharashtra) राज्यास जीएसटी कराची भरपाई देयता सुमारे रुपये ४६ हजार कोटी रुपयांची होती. आतापर्यंत राज्यास फक्त २२ हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाची सुमारे २४ हजार कोटींची भरपाई राज्यास मिळणं अद्याप प्रलंबित आहे. कोविड महामारीच्या काळातील राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करुन उर्वरित नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी.

भरपाई गणन आधारात सुधारणा करावी

चालू आर्थिक वर्षात राज्य कोविड-१९ च्या परिस्थितीचा व त्यामुळे लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांचा सामना करत आहे. कार्यसूची-१७ मध्ये, भरपाईची गणना करण्याऱ्या आधाराचं पुनर्परीक्षण करुन त्यामध्ये सुधारणा करण्यात यावी. त्यामुळे राज्याला पुरेशी भरपाई मिळेल आणि सन २०२०-२१च्या प्रमाणे मोठी थकबाकी राहणार नाही, अशी अपेक्षा अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

(maharashtra deputy cm ajit pawar demands pending 24 thousand crore rupees from central government)