महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात कार्यरत महिलांना स्वतंत्र कायदेशीर शेतकरी म्हणून मान्यता देण्यासाठी राज्य सरकार आगामी पावसाळी अधिवेशनात नवे विधेयक सादर करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली आहे.

'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, 2026' या नावाने प्रस्तावित असलेल्या या कायद्यामुळे महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत मान्यता मिळणार आहे. त्यांना विविध सरकारी योजना, कर्ज, अनुदाने, पीकविमा आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्याचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी महिलांना सरकारी लाभांपासून वंचित ठेवणाऱ्या दीर्घकालीन अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रातील 81 टक्के महिला अजूनही लाभांपासून वंचित

राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रातील कामगारांमध्ये महिलांचे प्रमाण 81 टक्क्यांहून अधिक आहे. मात्र, बहुतांश सरकारी योजना जमिनीच्या मालकीशी जोडलेल्या असल्यामुळे अनेक महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही.

कौटुंबिक किंवा सामुदायिक मालकीच्या जमिनीवर काम करणाऱ्या महिला तसेच कृषीपूरक व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या महिलांनाही अनेकदा सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही.

कृषीची व्याख्या होणार व्यापक

प्रस्तावित कायद्यात कृषी क्षेत्राची व्याख्या अधिक व्यापक करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये खालील व्यवसायांचा समावेश केला जाणार आहे:

• दुग्धव्यवसाय

• कुक्कुटपालन

• मत्स्यव्यवसाय

• मधमाशी पालन

• रेशीम उद्योग

• फुलशेती

• फलोत्पादन

• मशरूम शेती

• कृषी वनीकरण

• वनउत्पादन संकलन

भूमिहीन आणि भाडेकरू शेतकऱ्यांचाही विचार

या कायद्याच्या कक्षेत भूमिहीन शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, स्थलांतरित कृषी मजूर, शेतमजूर तसेच चराईवर आधारित उपजीविका करणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश करण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

महिला शेतकरी निधी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव

महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र 'महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी' स्थापन करण्याच्या शक्यतेचाही अभ्यास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

तसेच महिला शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्रणाली विकसित करण्याचे नियोजन सुरू असून त्याद्वारे खालील सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत:

• कृषी अनुदाने

• पीककर्ज

• बियाणे

• पीकविमा

• खते

• कृषी मार्गदर्शन सेवा

• साठवणूक सुविधा

• वाहतूक सहाय्य

• सामाजिक सुरक्षा योजना

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनाही सौरऊर्जेवर

याच बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनांबाबतही महत्त्वाची घोषणा केली. राज्यातील सर्व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना टप्प्याटप्प्याने सौरऊर्जेवर चालविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यामुळे वीजबिलाचा खर्च कमी होईल आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक शाश्वत आणि किफायतशीर बनेल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा

बोरिवली-चर्चगेट एसी लोकल वाढवण्याची मागणी

खाद्यपदार्थांच्या पॅकिंगसाठी स्टेपल पिन आणि वायरवर बंदी