सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या पुढील सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (ashok chavan) यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता नवीन महाराष्ट्र सदनमध्ये होणाऱ्या या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे-पाटील, अनिल परब यांच्यासह राज्य शासनाने नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ, शासकीय तसंच खासगी याचिकाकर्त्यांचे वकील उपस्थित राहणार आहेत.
मराठा समाज व शासकीय वकिलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राज्य शासनाने (maharashtra government) नेमलेल्या पाच खाजगी वकिलांच्या समितीचे सदस्यदेखील या बैठकीत ऑनलाईन सहभागी होणार आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत येत्या २५ जानेवारीपासून दैनंदिन स्तरावर नियमित सुनावणी करणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत जाहीर केलं होतं.
हेही वाचा- मराठा आरक्षणावर केंद्रानेही सकारात्मक बाजू मांडावी, अशोक चव्हाण यांची मागणी
दरम्यान याआधी पत्रकार परिषद घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना केंद्राने इंद्रा साहनी प्रकरणाचं पुनराविलोकन करण्याची न्यायालयाला विनंती करावी. कारण मराठा आरक्षणावर अंतरिम प्रतिबंध लागू करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणाचा संदर्भ देत महाराष्ट्रातील आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याचं नमूद केलं होतं. बहुतांश राज्यातील आरक्षणाचं प्रमाण आज ५० टक्क्यांच्या वरच आहे. त्यामुळे ३० वर्ष जुन्या इंद्रा साहनी निवाड्याचं पुनराविलोकन आवश्यक असून, तो निकाल ९ न्यायमूर्तींनी दिलेला असल्याने त्याचं पुनराविलोकन करण्यासाठी ९ किंवा त्याहून अधिक सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
(meeting on preparation of maratha reservation hearing in supreme court)