मजुरांना तिकीटांत ८५ टक्के सवलत? असा आदेशच मोदी सरकारने काढलेला नाही- अनिल देशमुख

महाराष्ट्रातून विशेष रेल्वेच्या माध्यमातून परराज्यांत जाणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांकडून तिकीटाचे पैसे घेण्यात येणार नाहीत. त्यांना केंद्राकडून तिकीट दरांत ८५ टक्के सवलत देण्यात येईल, अशी घोषणा केली जात आहे. परंतु असा कुठलाही आदेश रेल्वे मंत्रालयाने अजूनपर्यंत काढलेला नाही, असा खुलासा राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. सोबतच आर्थिकदृष्ट्या खचलेल्या मजुरांकडून प्रवासाचे पैसे घेण्यात येऊ नये, असं आवाहनही त्यांनी केंद्राला केलं.

आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ

महाराष्ट्रात लाॅकडाऊनमुळे अडलेल्या परप्रांतीयांना विशेष श्रमिक ट्रेनच्या माध्यमातून त्यांच्या त्यांच्या राज्यात पाठवण्यास शासनाने सुरूवात केली आहे. त्यानुसार काही ट्रेन भिवंडी, नाशिक, नागपूर इथून उत्तर प्रदेशला रवाना करण्यात आल्या. परंतु या ट्रेनमध्ये बसलेल्या प्रवाशांकडून तिकीटाचे पैसे वसूल करण्यात आल्याचा आरोप या प्रवाशांनी उतरल्यावर केला. यामुळे देशपातळीवर आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ सुरू झाला. 

हेही वाचा - महाराष्ट्रात अडकलेल्यांसाठी एसटी सोडणार १० हजार मोफत बस

महाराष्ट्रात परप्रांतीय कामगारांची संख्या जास्त असून मुंबईत अधिक कामगार राहतात. कामगारांना त्यांच्या राज्यात जायचे आहे. यासंदर्भात काल वर्तमानपत्रांमध्ये केंद्राच्या रेल्वे विभागातून परप्रांतीय नागरिकांना ८५ % सवलत देण्यात आली, अशी बातमी प्रसारित होत होती - ना. @AnilDeshmukhNCP pic.twitter.com/wAJv7hCOep

— NCP (@NCPspeaks) May 6, 2020

खर्च उचलण्याची घोषणा

यासंदर्भात भाष्य करताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, महाराष्ट्रात परप्रांतीय कामगारांची संख्या जास्त असून मुंबईत अधिक कामगार राहतात. कामगारांना त्यांच्या राज्यात जायचं आहे. रेल्वे मंत्रालय म्हणतंय की परप्रांतीय मजुरांकडून प्रवासाकरीता तिकीट आकारलं जाणार नाही. कारण केंद्र ८५% खर्च उचलेल. पण महिनाभर लॉकऊनमुळे काही न कमावलेल्या मजुरांना आता ही पूर्ण प्रवास भाडं भरूनच तिकीट घ्यावं लागतंय.

असा निर्णयच नाही

यासंदर्भात वर्तमानपत्रांमध्ये केंद्राच्या रेल्वे विभागातून परप्रांतीय नागरिकांना तिकीटांत ८५ % सवलत देण्यात आली, अशी बातमी प्रसारित होत होती. परंतु असा कोणत्याही प्रकारचा आदेश रेल्वे विभागाने काढलेला नाही. परप्रांतीय नागरिक स्व-खर्चातून तिकीट काढून आपापल्या राज्यात जात आहेत. या सर्व कामगारांची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने या नागरिकांकडून प्रवास खर्च घेऊ नये, अशी विनंती देशमुख यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.  

हेही वाचा- तूर्तास, मुंबईतून मजुरांसाठी एकही ट्रेन सुटणार नाही, राज्य सरकारने केलं स्पष्ट