कोरोनाच्या विळख्यात ठाकरे सरकार!

गेल्या दोन महिन्यांपासून महाराष्ट्र विधीमंडळाचं रखडलेलं पावसाळी अधिवेशन घ्यावं की घेऊ नये यावर विचारमंथन सुरू असतानाच खुद्द ठाकरे सरकारमधील मंत्रीच एकापाठोपाठ एक करत कोरोनाच्या विळख्यात सापडू लागले आहेत. त्यामुळे तूर्तास पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा विचार न केलेलाच बरा असा बहुतेक मंत्र्यांचा सूर आहे. अधिवेशन एका बाजूला राहिलं, तरी कोरोना संकट आटोक्यात येतंय, पण गाफील राहू नका, असं सातत्याने म्हणणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपल्या मंत्री महोदयांच्या तब्येतीचा मात्र नक्कीच गांभीर्याने विचार करावा लागेल. 

बघायला गेलं तर आतापर्यंत सरकारमधील ६ मंत्री कोरोनाच्या विळख्यात सापडले आहेत. कोरोनाला आटोक्यात आणण्यासाठी सर्वोपतरी प्रयत्न करत असल्याचं सांगणाऱ्या ठाकरे सरकारसाठी ही नक्कीच भूषावह गोष्ट नाही. काही दिवसांपूर्वीच औरंगाबादमधील शिवसेना आमदार आणि महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला. सध्या मुंबईतील वांद्रे येथील लीलावती रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोड यांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे.  त्याआधी काँग्रेस नेते आणि मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने त्यांच्यावरही उपचार सुरू आहेत. 

तर, ठाकरे सरकारमधील राष्ट्रवादीचे नेते आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हे कोरोनामुक्त झाले आहेत. शिवाय सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही कोरोनावर मात केली आहे.

लोकप्रतिनिधी म्हटलं की कुठल्याही नेत्याला लोकांचा गराडा हा पडलेलाच असतो, त्यातही सरकारमधील मंत्री म्हणून विशिष्ट खात्याची जबाबदारी असेल, तर कामाचा व्यापही वाढतो. कोरोना संकटाच्या काळात जनसंपर्क, गर्दीवर मर्यादा आलेल्या असल्या, तरी प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याची जबाबदारी पार पाडत असतानाच आपापल्या मतदारसंघातील तसंच पालकमंत्री असेल, तर संबंधीत जिल्ह्यातील लोकांना मदत करण्यात गुंतलेला आहे. त्यातूनच हलगर्जीपणा झाला की दुर्दैवाने कोरोनाच्या विळख्यात सापडत आहे. 

याचं सर्वात पहिलं उदाहरण म्हणजे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड. लाॅकडाऊनमुळे अडचणीत आलेल्या कळवा-मुंब्रा परिसरातील रहिवाशांसाठी आव्हाड यांच्यामार्फत ‘कम्युनिटी किचन’ चालवण्यात येत होतं. तसंच त्यांना दैनंदिन उपयोगाच्या जीवनावश्यक वस्तू, धान्य देखील वाटण्यात येत होतं. कशाचीही पर्वा न करता जितेंद्र आव्हाड या मदतकार्यात उतरले होते. मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंगचं भान न ठेवता आपल्या मतदारसंघात फिरून ते लोकांना मदत करत होते. त्यातूनच त्यांना कोरोनाची बाधा झाली आणि त्यांची प्रकृती एकदम बिघडली. दहा दिवसांहून जास्त दिवस ते आयसीयूमध्ये दाखल होते. त्यानंतर उपचार घेऊन ठणठणीत बरे होऊन घरी परतले. कोरोनाबाबतच्या नियमांचं पालन करण्यात झालेला हलगर्जीपणा आणि अतिआत्मविश्वास आपल्याला नडल्याचं त्यांनी स्वत:च्या तोंडाने कबूल केलं. 

असाच प्रकार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याबाबतही झाला. विधान परिषद निवडणुकीसाठी मुंबईला आलेले अशोक चव्हाण पुन्हा नांदेड या त्यांच्या मतदारसंघात परतले होते. लोकप्रतिनिधी म्हणून सातत्याने लोकांमध्ये वावरावं लागत असल्याने सावधगिरीचा उपाय म्हणून चव्हाण यांनी मुंबईत दोनदा कोरोनाच्या चाचण्या करून घेतल्या होत्या. या दोन्ही चाचण्या निगेटीव्ह आल्या होत्या. परंतु नांदेडला परतल्यावर त्यांनी पुन्हा एकदा कोरोना चाचणी करून घेतली, मात्र ही चाचणी पाॅझिटिव्ह आल्याने त्यांनी स्वत:ला होम क्वारंटाईन करून घेतलं. प्रकृती जास्त बिघडू नये म्हणून त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांना एअरलिफ्टची परवानगी न मिळाल्याने रस्तेमार्गाने ५७३ किमीचा प्रवास करत अॅम्ब्युलन्सने मुंबईला आणलं. त्यानंतर अशोक चव्हाण देखील उपचरानंतर बरे होऊन कामाला लागले. 

याच प्रकारे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, त्यापाठोपाठ अस्लम शेख आणि अब्दुल सत्तार हे मंत्री देखील कोरोनाच्या कचाट्यात सापडले. योग्य उपचारानंतर हे मंत्री बरे होऊन पुढच्या काही दिवसांत पुन्हा कामाला लागतील, यांत शंकाच नाही. परंतु ते किंवा इतर कुठल्याही मंत्र्यापुढील धोका कमी झालेला वा टळलेला नसेल. कारण कोरोनाच्या आकड्यांकडे नजर टाकली की हे आकडे कमी होण्याऐवजी वाढतानाच दिसून येत आहेत. 

सध्याच्या स्थितीत राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा हा साडेतीन (३,६६,३६८) लाखांच्या पुढं गेला आहे. त्यात १३,३८९ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. शिवाय बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ही २ लाख ७ हजार १९४ आणि अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या १ लाख ४५ हजार ४८१ एवढी असली, तरी दररोज सरासरी १ ते २ हजार नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून येत असल्याने अजूनही चिंता संपलेली नाही. उलट लाॅकडाऊन शिथिल झाल्यामुळे लोकं रस्त्यावर उतरून अत्यंत मोकळेपणाने व्यवहार करू लागल्याने कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये वाढ होण्याचा धोका अजूनच वाढलेला आहे. 

कोरोनाला आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार, प्रशासन आपल्या परीने पूर्ण प्रयत्न करत आहे. परंतु योग्य नियोजनाचा आभाव आणि त्याला लोकांकडून मिळणारी अपेक्षित साथ याचा ताळमेळ साधण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांचा दौरा करून सरकारी व्यवस्थेतील त्रुटी सातत्याने नजरेस आणून दिल्या आहेत. मग ती आरोग्य व्यवस्थेतील अपुऱ्या सुविधा असोत किंवा अपुऱ्या कोरोना चाचण्या, फडणवीस सातत्याने ज्या त्रुटींवर बोट ठेवत आहेत, दुर्दैवाने त्या दुरूस्त करण्यात प्रशासनाला अजूनही यश आलेलं नाही. 

नाही म्हटलं तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सातत्याने व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून लोकांशी, प्रशासकीय यंत्रणेशी संवाद साधत आहेत. काही महत्त्वाच्या बैठकाही त्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून घेतल्या. परंतु प्रत्यक्ष मैदानात उतरून लोकांना आश्वस्त करणं किंवा दिलेले निर्देश पाळले जावेत, याकरीता प्रशासनावर धाक ठेवण्यासाठी आवश्यक त्यांचा फिजिकल प्रेजेंस या संकटसमयी कमी पडताना दिसत आहे. यामागे तब्येतीचं कारण असलं, तरी विरोधी पक्ष यावरून त्यांना सातत्याने लक्ष्य करत आहे. मुख्यमंत्री मातोश्रीच्या पिंजऱ्यातच अडकले आहेत. अशी टीका त्यांच्यावर सातत्याने होत आहे. 

त्यातुलनेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार वयाची तमा न बाळगता विविध जिल्ह्यात जाऊन कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेत आहेत. परंतु राज्याचं नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीकडून असणारी अपेक्षा पूर्ण करण्यात मात्र ते देखील अर्थातच अपुरे ठरत आहेत. सरकारला जर स्वत:च्या मंत्र्यांचा कोरोनापासून बचाव करता येत नसेल, तर सर्वसामान्यांनी कुणावर भरवसा ठेवायचा. सरकार लाॅकडाऊनवर लाॅकडाऊन वाढवतच चाललं आहे. सर्वसामान्यांच्या पोटापाण्याचं काय? घरात बसून उपाशी मरण्यापेक्षा कोरोना होईल, तेव्हा होईल, आजचा प्रश्न सोडवू, अशी मानसिकता सर्वसामान्यांची झाली आहे. 

सर्वसामान्यांचे खाण्यापिण्याचे हाल होताहेत ही बाब लपून राहिलेली नाही आणि सरकार देखील सर्वसामान्यांपर्यंत रसद पुरवठा करण्यात अपयशी ठरलंय हे देखील तितकंच खरं आहे. अशा स्थितीत कोरोनाच्या विळख्यात स्वत:च अडकत चाललेल्या सरकारवरील सर्वसामान्यांचा विश्वासही डळमळीत होऊ लागला आहे.