जीएसटीचा भार आता सामान्यांच्या माथी!

राज्यात 1 जुलैपासून जकात आणि एलबीटी हे कर रद्द झाल्यामुळे महसुलाची निर्माण होणारी तूट भरुन काढण्यासाठी राज्य सरकारने मोटरवाहन करात 2 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीएसटीमुळे एका बाजूला वाहनांच्या किंमती कमी झालेल्या असताना सरकारने महसूल तुटीचा भार ग्राहकांच्या माथी मारला आहे.

तूट भरून काढण्यासाठी

सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे सर्व वाहनांसाठी उच्चतम कर मर्यादा 20 लाख रुपये इतकी ठेवण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. वाहन नोंदणी करताना हा कर एकरकमी आकारण्यात येतो.

महसुली तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. त्यानुसार मोटरवाहन करात वाढ करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मोटरवाहन कर अधिनियम-1958 मधील तरतुदीनुसार वाहनांच्या नोंदणीवेळी हा कर एकरकमी आकारण्यात येतो.

असा असेल कर

यापूर्वी, दुचाकी आणि तीनचाकीवरील कराचे प्रमाण 8 ते 10 टक्के या दरम्यान होते. त्यात वाढ होऊन हा कर 10 ते 12 टक्क्यांपर्यंत जाणार. पेट्रोल इंधन आधारित मोटर कारवरील कर 9 ते 11 टक्क्यांदरम्यान होता, हा कर वाढून आता 11 ते 13 टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे.

तर, डिझेल इंधन आधारित मोटर कारवरील कर 11 टक्के ते 13 टक्क्यांदरम्यान होता. त्यावर आता 13 ते 15 टक्के याप्रमाणे कर लावण्यात येणार आहे. सी.एन.जी. अथवा एल.पी.जी. इंधन आधारित मोटर कारवरील कर 5 ते 7 टक्के या दरम्यान होता, त्यामध्ये वाढ होऊन 7 ते 9 टक्के कर लावण्यात येणार आहे.

कर मर्यादा 20 लाखांपर्यंत

जास्त किंमत असणाऱ्या वाहनांची राज्याबाहेर नोंदणी करुन ही वाहने राज्यात वापरली जातात. त्यामुळेही राज्य शासनाच्या महसुलाची हानी होते. हे प्रकार टाळण्यासाठी सर्वच वाहनांसाठी मोटर वाहन कराची उच्चतम कर मर्यादा 20 लाख रुपये एवढी ठेवण्यात येणार आहे.

हे देखील वाचा -

'विक्रीकर भवन'ही झालं 'जीएसटी भवन'

डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)